मुंबई (Mumbai): पर्यावरण संवर्धन आणि निसर्गाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने गाजावाजा करत सुरू केलेल्या ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाला सुद्धा भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. स्वच्छ भारत मिशनमधील आयईसी घोटाळ्यानंतर आता 'माझी वसुंधरा' अंतर्गत मिळणाऱ्या कोट्यवधींच्या पुरस्कारांमध्ये आणि निधी वाटपात मोठा 'मॅनेज'चा खेळ सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जमिनीवर एकही झाड न लावता किंवा जलसंधारणाचे काम न करता, केवळ कागदी घोडे नाचवून 'पुरस्कार' पदरात पाडून घेण्याची एक नवी साखळी राज्यात सक्रिय झाली आहे.
'माझी वसुंधरा' स्पर्धेत प्रथम आलेल्या राज्यातील अनेक शहरांमध्ये उघड्यावरच कचरा टाकण्याचे प्रकार सुरू आहेत. या कचऱ्यामुळे ठिकठिकाणी घाणीचे साम्राज्य निर्माण होऊन आरोग्याच्या जटिल समस्या तयार झालेल्या आहेत.
स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या 'पांढऱ्या हत्ती'चा पर्दाफाश करणारी ही विशेष वृत्तमालिका...
१. 'पुरस्कारांची' बोली: कामापेक्षा 'सेटिंग'ला महत्त्व!
'माझी वसुंधरा' अभियानांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या नगरपालिका आणि महापालिकांना सरकारतर्फे कोट्यवधी रुपयांची बक्षीसे दिली जातात. मात्र, हे पुरस्कार मिळवण्यासाठी आता एक 'ठराविक टोळी' कार्यरत झाली आहे.
अहवालांचे 'ब्युटी पार्लर' : खासगी एजन्सी कंत्राट घेऊन शहरांचे अहवाल इतके आकर्षक बनवतात की प्रत्यक्षात कचऱ्याचे ढीग असलेल्या शहरालाही कागदावर 'नंदनवन' दाखवले जाते.
पुरस्काराचे अर्थकारण : ५ कोटींचा पुरस्कार मिळवण्यासाठी ५० लाखांचे 'सेटिंग' केले जात असल्याची चर्चा मंत्रालय परिसरात रंगत आहे.
२. अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे साटेलोटे
या अभियानात काही ठराविक निवृत्त अधिकारी आणि सध्या कार्यरत वजनदार मुख्याधिकारी यांनी कंत्राटदारांसोबत एक अदृश्य सिंडिकेट तयार केले आहे.
टार्गेटेड सिलेक्शन : कोणत्या नगरपालिकेला पुरस्कार द्यायचा, हे आधीच ठरवले जाते. त्यासाठी लागणारे डॉक्युमेंटेशन त्याच एजन्सीकडून करून घेतले जाते, ज्यांचे लागेबांधे संबंधित विभागातील उच्चपदस्थांशी आहेत.
कमिशनचा 'ओघ' : पुरस्कारापोटी मिळणारा निधी हा पुन्हा त्याच कंत्राटदारांच्या घशात घातला जातो, ज्यांनी हा पुरस्कार मिळवून देण्यासाठी 'फिल्डिंग' लावली होती.
३. केवळ इव्हेंटबाजीचा खेळ!
पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश या पंचमहाभूतांच्या संरक्षणाचे नाव घेऊन प्रत्यक्षात फक्त 'इव्हेंट' केले जात आहेत.
भूमी : वृक्षारोपणाच्या नावाखाली हजारो खड्डे खोदले जातात, पण दोन महिन्यांनंतर तिथे एकही झाड जिवंत नसते. फोटो काढण्यापुरतीच ही झाडे लावली जातात.
जल : नदी आणि नाले सफाईच्या नावाखाली केवळ गाळ उपसण्याचे नाटक करून डिझेलची खोटी बिले काढली जात आहेत.
वायू : सायकल रॅली आणि मॅरेथॉनच्या नावाखाली टी-शर्ट आणि कॅप्सवर लाखो रुपये खर्च केले जातात, पण हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा उभी केलेली नाही.
४. फक्त भिंती रंगवण्याचा धडाका
स्वच्छ भारत आणि माझी वसुंधरा या दोन्ही योजनांच्या निधीचा वापर करून शहरात फक्त भिंती रंगवण्याचा धडाका लावला आहे.
खिसे भरले, रस्ते तसेच ५० पैशांच्या चुन्याने भिंती रंगवून ५ रुपयांचे बिल काढले जाते. जुन्याच भिंतींवर पुन्हा रंग लावून 'नवीन काम' दाखवण्याचे कसब या कंत्राटदारांनी आत्मसात केले आहे.
फ्लेक्सचा कचरा: पर्यावरण वाचवण्याचा संदेश देणारे हजारो प्लास्टिकचे फ्लेक्स लावून उलट पर्यावरणाचीच हानी केली जात आहे.
पर्यावरणाचा नव्हे, भ्रष्टाचाराचा उत्सव
"माझी वसुंधरा अभियान हा विचार चांगला होता, पण त्याचे अंमलबजावणीतील रूपांतर आता निव्वळ व्यावसायिक व्यवहारात झाले आहे. पुरस्कार मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची होणारी चढाओढ ही जनसेवेसाठी नसून मिळणाऱ्या निधीतील वाट्यासाठी आहे. याची 'कॅग' (CAG) मार्फत चौकशी झाली, तर राज्यातील सर्वात मोठा 'इको-घोटाळा' समोर येईल” अशी टीका पर्यावरण अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत.
