मुंबई (Mumbai): 'स्वच्छ भारत' अभियानांतर्गत शहरे चकाचक करण्याचे स्वप्न दाखवले जात असताना, पडद्यामागे मात्र भ्रष्टाचाराचे काळेकुट्ट वास्तव समोर येत आहे. 'माहिती, शिक्षण आणि संवाद' (IEC) या गोंडस नावाखाली राज्यात तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा 'चुना' लावण्यात आल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. भिंतीवर स्वच्छतेचे चित्र रेखाटले गेले, पण प्रशासकीय मानसिकतेतील कचरा साफ करण्यात यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली आहे.
महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचे (नागरी) कार्यालय मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. पण या कार्यालयातील उच्चपदस्थांना आयईसीचा शेकडो कोटींचा निधी कुठे, किती आणि कसा खर्च होतो याचा थांगपत्ता देखील नाही.
स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या 'पांढऱ्या हत्ती'चा पर्दाफाश करणारी ही विशेष वृत्तमालिका...
स्वच्छ भारत मिशनचा मूळ उद्देश असा होता की, नागरिकांनी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करावा, जेणेकरून कचऱ्याचे ढीग साचणार नाहीत. मात्र, सध्या काही ठराविक खासगी एजन्सींनी संपूर्ण यंत्रणेला हायजॅक केले आहे. या एजन्सी स्वतःच प्रकल्पाचा आराखडा तयार करतात. प्रशासनाकडून स्वतःच निधी मंजूर करून घेतात आणि स्वतःच्याच मर्जीतील कंत्राटदारांमार्फत तो खर्च करतात. या एजन्सींचे लागेबांधे वरिष्ठ स्तरापर्यंत असल्याने स्थानिक प्रशासन त्यांच्यासमोर हतबल आहे.
निधी वाटपामध्ये सुद्धा उघडपणे 'कमिशन'चा खेळ सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ ते १० टक्के कमिशन घेतल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (नगरपालिका/नगरपरिषद) १ ते ३ कोटींचा निधी आयईसीसाठी दिला जातो. येथे मुख्याधिकारी आणि कंत्राटदारांचे साटेलोटे असते. कामाच्या वर्क ऑर्डरपासून ते पेमेंट काढण्यापर्यंत सर्व काही 'मॅनेज' केले जाते.
या घोटाळ्याची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. तपासादरम्यान काही धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत.
पत्नीच्या नावे कंपन्या
काही महाभागांनी तर नीतिमत्तेची सर्व मर्यादा ओलांडली आहे. सरकारी पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्नीच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावाने बोगस कंपन्या स्थापन केल्या आणि स्वतःच कंत्राटे लाटली. हे तर फक्त हिमनगाचे टोक आहे; असे अनेक 'अक्कलकोट पॅटर्न' राज्यात विखुरलेले आहेत.
आयईसी निधी वाटपावर महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचे (नागरी) कार्यालयाचे नियंत्रण आहे. मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर हे कार्यालय आहे. पण या कार्यालयातील उच्चपदस्थांना आयईसीचा शेकडो कोटींचा निधी कुठे, किती आणि कसा खर्च होतो याचा थांगपत्ता देखील नाही. माहिती अधिकार अर्जाला तर त्यांनी हेच उत्तर दिले आहे.
या कार्यालयामार्फत कोणत्याही प्रशासकीय मान्यतेशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेंच्या बँक खात्यात कोट्यवधीचा निधी थेट वर्ग केला जातो. या कार्यालयाची जबाबदारी उपसचिव नवनाथ वाट, उपायुक्त मल्लिकार्जुन पाटील या अधिकाऱ्यांवर आहे. एकदा अशा अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सुद्धा चौकशी आवश्यक आहे.
आयईसीच्या नावाखाली होणारा खर्च नेमका कुठे जातो, हा मोठा प्रश्न आहे. शहरात जागोजागी मोठमोठे फ्लेक्स लावले जातात, जे दोन दिवसात फाटून जातात. जुन्याच भिंतींवर पुन्हा रंग लावून स्वच्छतेचे संदेश दिले जातात. या कामात ५० पैशांचे काम करून ५ रुपयांचे बिल काढले जात असल्याचा आरोप होत आहे. लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी कल्पक उपक्रम राबवण्याऐवजी केवळ 'इव्हेंट' करण्यावर भर दिला जात आहे.
केवळ भिंती रंगवून शहरं स्वच्छ होत नसतात. ५०० कोटी खर्च करूनही जर कचरा वर्गीकरण होत नसेल, तर हा पैसा जनतेचा नसून कंत्राटदारांच्या कल्याणाचा आहे. याची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी होत आहे.
