नाशिक (Nashik): शेतमालाचे भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत केंद्र सरकारच्या वतीने नाफेड व एनसीसीएफ यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कांदा खरेदीचे टेंडर दिले जाते. यात या केंद्रीय संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांनी खरेदीत पाच हजार कोटींचा घोटाळा केल्याची याचिका पिंपळगाव बसवंत येथील विश्वास मोरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण खरेदीची आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांदा खरेदीच्या घोटाळ्याची चौकशी निर्णायक वळणावर आलेली आहे.
केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांमध्ये कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्याप्रमाणात कांदा खरेदी सुरू केली आहे. त्यात मागील पाच वर्षात दरवर्षी एक लाख मेट्रिक टनापेक्षा अधिक खरेदी केली जात असून, एकूण जवळपास २० लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे.
यामुळे केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफ या दोन संस्थांवर कांदा खरेदीची जबाबदारी सोपवली आहे. या संस्थाकडून दरवर्षी कांदा खरेदी व साठवणुकीसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले जाते. त्यानुसार शेतकरी उत्पादक कंपन्या त्यात सहभागी होतात. यात खरेदी केवळ कागदोपत्री होते.
व्यापाऱ्यांच्या चाळींमध्ये साठवणूक केलेला कांदा, नाफेड अथवा एनसीसीएफ यांच्यासाठी खरेदी केल्याचे दाखवले जाते. बनावट शेतकऱ्यांच्या नावाने कांदा खरेदी दाखवून त्यांच्या बँक खात्यात रकमा जमा केल्या जातात. यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे अध्यक्ष, खरेदीदार संस्थांचे अधिकारी, सनदी लेखा पाल यांनी हातमिळवणी करून पाच हजार कोटींची सरकारची फसवणूक केल्याची तक्रार विश्वासराव मोरे यांनी पिंपळगाव बसवंत पोलिसांत दाखल करतानाच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर १५ सुनावण्या झाल्यानंतर या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आल्याने उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे विभागाकडे सोपवला आहे. यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. आता आर्थिक गुन्हे विभाग या खरेदीची चौकशी करून १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत अहवाल उच्च न्यायालयास सादर करणार आहे.