नाशिक (Nashik): भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ अर्थात एनसीसीएफने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कांदा साठवणूक करण्यासाठी राबवलेल्या टेंडरमध्ये पात्र ठरलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघासोबत केलेल्या कराराचा भंग केला आहे.
कांदा साठवणूक करण्यासाठी निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने रक्कम देऊन जवळपास साडेनऊ टक्के बेकायदेशीरपणे हडप केले आहे. यापूर्वी कांदा खरेदी करताना नाफेड, एनसीसीएफ, नाफेडचे अधिकारी व कांदा खरेदी - साठवणुकीचे काम मिळालेले महासंघ यांनी मिळून मोठा घोटाळा केल्याच्या तक्रारी असताना आता एनसीसीएफनेच बेकायदेशीरपणे या महासंघातील कंपन्याची उघडउघड लूट केल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून समोर आले आहे. कांदा साठवणुकीसाठी प्रतिक्विंटर २५० रुपये दर ठरलेले असताना प्रत्यक्षात त्यांच्या हातावर केवळ १५० रुपये टेकवले आहेत.
केंद्र सरकारच्या शेतमाल भावस्थिरीकरण योजनेतून नाफेड व एनसीसीएफ या संस्था दरवर्षी उन्हाळ कांदा खरेदी करतात. नाफेड व एनसीसीएफ यांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सरकारने प्रत्येकी दीड लाख टन कांदा खरेदी करण्याते उद्दिष्ट दिले होते. त्यानुसार एनसीसीएफने नाशिक जिल्ह्यात १ लाख ४२ हजार टन कांदा खरेदी केली होती.
ही कांदा खरेदी प्रामुख्याने सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली. कांदी साठवणुकीची जबाबदारीही खरेदीदारांवरच होती. या कांदा साठवणुकीचे भाडे, कांदा साठवणूक करणे, साठवलेला कांदा ट्रकमध्ये भरून देणे ही जबाबदारी खरेदीदारांवरच सोपवण्यात येऊन त्यासाठी त्यांना प्रतिक्विंटल २५० रुपये देण्याबाबत करार करण्यात आला होता.
'एनसीसीएफ'ने २०२५-२६ या आर्थिक हंगामात नाशिक जिल्ह्यातून १ लाख ४२ हजार टन कांदा खरेदी केला. साठवणूक आणि मजुरीसाठी २५० रुपये प्रति क्विंटलचा करार असताना एनसीसीएफने मनमानी करत हा दर २२० रुपये निश्चित केल्याचे ई-मेलद्वारे परस्पर कळवले. रक्कम अडकल्याने नाइलाजाने या खरेदीदार संस्थांनी यालाही तयारी दर्शवली. मात्र, प्रत्यक्षात बिले काढताना केवळ १५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे रक्कम दिली जात आहे. म्हणजेच, क्विंटलमागे तब्बल ७० रुपये कमी दिले जात आहेत.
कांदा साठवणूक व हाताळणीची आधी ठरलेली रक्कम कपात करण्याबाबत एनसीसीएफने सूचना दिलेले कोणतेही पत्र नाशिकच्या कार्यालयाकडे नाही. केवळ केंद्रीय कार्यालयाने सांगितल्यानुसार ही कपात केली जात असल्याचे उत्तर येथील शाखा व्यवस्थापक श्री. हर्ष यांच्याकडून दिले जात आहे.
केंद्रीय कार्यालयाने तोंडी काही कारण सांगितले आहे का, असे विचारले असता या खरेदीदारांच्या चाळीतून पाठवलेला कांदा परराज्यातील बाजारात पाठवल्यावर तेथे तो खराब झाल्याने नुकसानीच्या फरकाची रक्कम कापून घेण्याच्या सूचना असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुळात चाळीत साठवलेला कांदा ट्रकमध्ये भरण्यापूर्वी एनसीसीएफने निश्चित केलेल्या संस्थेकडून त्याचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र घेतले जाते. त्यानंतर एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांच्या समक्ष कांदा पुढे रवाना केला जातो. तसेच एनसीसीएफ व कांदा खरेदीदार संस्था यांच्या करारात कोठेही कांदा कोणत्या दराने विकला गेल्यास, त्याची जबाबदारी खरेदीदारावर असल्याचे नमूद नाही. त्याचप्रमाणे नियमानुसार, एकदा कांदे ट्रकमध्ये भरून दिल्यानंतर खरेदीदार संस्थेची कोणतीही जबाबदारी उरत नाही.
तरीही ट्र्कमध्ये कांदे खराब झाले किंवा कांदा पाठवला त्या बाजारपेठेत भाव मिळाला नाही, अशी हास्यास्पद आणि करारात नसलेली कारणे देत हा तोटा परस्पर खरेदीदारांच्या माथी मारण्यात आला आहे. स्वतःच्या गैरव्यवस्थापनाचे खापर खरेदीदार संस्थांवर फोडून दहा कोटी रुपये हडप करण्यात आल्याचे खरेदीदार संस्थांचे म्हणणे आहे.
असे दिले जाते भाडे
कांदा चाळीत भरणे - ६५ रुपये
साठवणूक दर - १० रुपये
चाळ भाडे - १०० रुपये
गोणीत भरणे - ६५ रुपये
ट्रकमध्ये लोड करणे - १० रुपये
एकूण - २५० रुपये
कमी भाव मिळाला अथवा वाहतुकीत कांदे खराब झाल्यास त्याला खरेदीदार जबाबदार राहतील, असे करारात ठरले नव्हते. याबाबत दिल्ली येथील एनसीसीएफ कार्यालयाचे अधिकारीच सांगू शकतील. दिल्ली येथील मुख्य कार्यालयाकडून हे पैसे कापण्यात आले आहेत. आम्हाला याबाबत कोणतीही माहिती नाही.
- श्री हर्षा, शाखा व्यवस्थापक, एनसीसीएफ कार्यालय, नाशिक