नाशिक (Nashik): नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून साठवण्याच्या प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील दोन गोदामांच्या पाहणीत सुमारे 3,400 मेट्रिक टन सडका-कुजलेला कांदा आढळून आला असून त्याची किंमत सुमारे 7 कोटी 36 लाख रुपये असल्याचे उपलब्ध तपशीलावरून स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे संबंधित फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना हा कांदा शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी केल्याचे आवश्यक पुरावे दक्षता समितीसमोर सादर करता आले नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
नाफेड-एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीत गैरव्यवहाराचा आरोप
नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांसाठी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून तो गोदामात साठवण्याच्या प्रक्रियेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार दक्षता समितीच्या पाहणीत समोर आला आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदीचे काम देण्यात आलेल्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांच्या गोदामांमध्ये तब्बल ३,४०० मेट्रिक टन म्हणजे सात कोटी रुपयांचा सडका-कुजलेला कांदा आढळून आला. विशेष म्हणजे या कांद्याची शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी केल्याचे आवश्यक पुरावे संबंधित कंपन्यांना तपासणी समितीसमोर सादर करता आले नाही, असे या समितीने अहवालात स्पष्ट नोंदवले आहे.
कांदा खरेदी प्रक्रियेत यंदा बदल
नाफेड व एनसीसीएफ या संस्था दरवर्षी केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाच्या किंमत स्थिरीकरण धोरणानुसार कांदा खरेदी करीत असतात. दरवर्षी या कांदा खरेदीत गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारींमुळे यावर्षी कांदा खरेदी करणाऱ्या संस्था व कांदा साठवणूक करणाऱ्या संस्था वेगवेगळ्या ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कांदा खरेदीसाठी सहकारी संस्थांच्या नियुक्तीसाठी टेंडर राबवले व कांदा साठवण्याची जबाबदारी केंद्रीय वखार महामंडळावर सोपवण्यात आली. कांदा खरेदीसाठी सहकारी संस्था निवडण्यासाठी राबवलेल्या टेंडरमधून पात्र ठरवण्यात आलेल्या संस्थांची पडताळणी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून करण्यात आली.
त्या पडताळणीत उपनिबंधक कार्यालयाने त्यातील अनेक संस्था पात्र नसतानाही पात्र ठरवण्यात आल्याचे व अनेक संस्थांनी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांच्या कार्यपद्धतीविषयी साशंकता निर्माण झाली होती.
दरम्यान या संस्थांकडून कांदा खरेदीला वेग येत नसल्याने त्यासाठी वखार महामंडळाकडून ए ग्रेड कांदा खरेदीसाठी केला जाणारा आग्रह कारणीभूत असल्याचे खापर फोडण्यात आले. यामुळे केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने ए ग्रेडप्रमाणेच यूआरएस ग्रेड कांदा खरेदीला परवानगी दिली. यामुळे ३५ मिमी ते ७० मिमीपर्यंतचा कांदा खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर नाफेड व एनसीसीएफ यांनी सहकारी संस्था वेगाने कांदा खरेदी करीत नसल्याचे कारण देत फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांनाही कांदा खरेदी करण्यासाठी टेंडर राबवण्यात आले.
फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांचा कांदा खरेदीत प्रवेश झाल्यानंतर अचानकपणे कांदा खरेदीला वेग आला व ५० टक्के कांदा खरेदी काही दिवसांत झाली. त्यातच देवळा तालुक्यात एका कांदा गोदामात मध्य प्रदेशातून सुमार दर्जाचा कांदा साठवण्यात आल्याचे उघडकीस आले. या तक्रारीवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कांदा खरेदीची तपासणी करण्यासाठी दक्षता समितीची स्थापना केली. या समितीने केलेल्या तपासणीचा अहवाल सादर केला असून त्यातून यावर्षीही कांदा खरेदीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे.
‘ए ग्रेड’ऐवजी चिंगळी कांद्याची खरेदी
शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार खरेदी करण्यात येणारा कांदा ‘ए-ग्रेड’ दर्जाचा असणे अपेक्षित होते. मात्र, दक्षता समितीच्या पाहणीत गोदामांमध्ये ३५ मिमीपेक्षा कमी आकाराचा चिंगळी कांदा मोठ्या प्रमाणावर आढळला. या कांद्याचा मोठा हिस्सा सडलेला व कुजलेला असल्याचे समितीच्या पाहणीत दिसून आले. यामुळे संबंधित फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांनी शासनाच्या खरेदी निकषांचे पालन केले का, तसेच प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडूनच कांदा खरेदी करण्यात आला होता का, यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नाफेडच्या गोदामात २,४०० टन सडका कांदा
नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदीशी संबंधित असलेल्या सप्तश्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आणि सातमाने फार्मर प्रोड्युसर कंपनी यांच्या संदर्भातील साठ्याची फाळके गोदामात पाहणी करण्यात आली. या गोदामातील सुमारे २,४०० मेट्रिक टन कांदा सडलेला आढळून आला.
दक्षता समितीच्या पाहणीमुळे या कांद्याच्या खरेदीचा दर्जा, प्रत्यक्ष खरेदीदार आणि शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली रक्कम याची पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
एनसीसीएफच्या गोदामातही सडका कांदा
एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदीशी संबंधित असलेल्या जय जनार्दन शेतकरी विकास सहकारी संस्था आणि श्री संत सावता माळी ॲग्रोटेक कंपनी यांच्या गणोरे रोड येथील गोदामाचीही समितीने पाहणी केली. या ठिकाणी १,०६० मेट्रिक टन सडका कांदा आढळून आला. अशा प्रकारे फाळके आणि गणोरे रोड येथील दोन्ही गोदामांमध्ये आढळलेला सडका कांदा मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे समितीच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. उपलब्ध तपशीलातील २,४०० व १,०६० मेट्रिक टन या आकड्यांची बेरीज ३,४६० मेट्रिक टन होते; मात्र अहवालाच्या संदर्भातील मांडणीत हा साठा सुमारे ३,४०० मेट्रिक टन असा नमूद करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांकडून खरेदीचे पुरावे कुठे?
दक्षता समितीच्या तपासणीत सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे कांदा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्याचे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. तपासणीवेळी शेतकरी नोंदणी पोर्टलवरील माहिती, शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केल्याची नोंद, संबंधित शेतकऱ्यांच्या पिक पेऱ्यात कांदा पिकाची नोंद, शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कांदा विक्रीच्या पावत्या, किती शेतकऱ्यांना कांद्याचे पैसे अदा करण्यात आले याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे दक्षता समितीने अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. याशिवाय खरेदी केलेला कांदा आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा याची जुळवणीही होत नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे गोदामात साठविलेला कांदा नेमका कोणाकडून खरेदी करण्यात आला, याची स्वतंत्र पडताळणी करणे कठीण झाले आहे.
सात कोटी ३६ लाखांचा सडका कांदा
गोदामांमध्ये साठवण्यात आलेला कांदा जुलै महिन्यात खरेदी करण्यात आल्याचे नमूद आहे. त्यावेळी कांद्याला २,१६५ रुपये प्रतिक्विंटल दर देण्यात आला होता. सुमारे ३,४०० मेट्रिक टन कांदा या दराने खरेदी केल्यास त्याची एकूण किंमत सुमारे ७ कोटी ३६ लाख १० हजार रुपये होते. यामुळे या संपूर्ण खरेदीची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज आहे. फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्याऐवजी व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी यापूर्वी केला होता. उमराणे येथे मध्य प्रदेशातून आलेला कांद्याचा ट्रक पकडल्याच्या घटनेनेही या आरोपांना धार आली होती.
चौकशीची गरज अधिक तीव्र
आता दक्षता समितीच्या पाहणीत संबंधित कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्याचे पुरावे सादर करता न आल्याने या आरोपांची चौकशी करण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.