नाशिक (Nashik): केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण धोरणाच्या अनुषंगाने केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाकडून यावर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांच्या माध्यमातून दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्यात येत आहे. मात्र, संस्था निवडताना अनेक पात्र नसलेल्या संस्थांनी बोगस कागदपत्र जोडून टेंडर मिळवल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या तपासणीत उघडकीस आले आहे. तसचे या संस्थानी आतापर्यंत केवळ १५०० टन कांदा खरेदी केली आहे. यामुळे या संस्थांचे कार्यारंभ आदेश रद्द करण्याची वेळ आल्यास खबरदारीचा उपाय म्हणून व कांदा खरेदीला वेग यावा, यासाठी नाफेड व एनसीसीएफ यांनी आता कांदा खरेदी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या दोन्ही संस्थांनी कांदा खरेदीसाठी फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांचे एम्पॅनलमेंट तयार करण्यासाठी नवे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने यावर्षी किंमत स्थिरीकरण धोरणानुसार नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांच्या माध्यमातून प्रत्येकी एक लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यातून महाराष्ट्रात विशेषतः नाशिक जिल्ह्यात १ लाख ९० हजार टन कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. यावर्षी सरकारने कांदा खरेदीची जबाबदारी सहकारी संस्था व कांदा साठवण्याची जबाबदारी केंद्रिय वखार महामंडळ, अशी विभागून दिली आहे.
नाफेड व एनसीसीएफ यांनी मागील महिन्यात सहकारी संस्थांना खरेदी केंद्र परवाना देण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यातील पात्र ठरवण्यात आलेल्या बहुतांश संस्थांनी खोटे कागदपत्र सादर करून टेंडर मिळवल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या तपासणीत आढळून आले आहे.
नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या टेंडर प्रक्रियेत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचा काहीही संबंध नसताना या संस्थांनी त्यांच्याकडे या पात्र ठरवण्यात आलेल्या संस्थांची कागदपत्र पाठवून त्याची पडताळणी करण्यास सांगितले. त्यांनी प्रत्येक संस्थानिहाय त्यांचे शेरे मारलेले आहेत. त्या आधारे या संस्थाना पात्र, अपात्र ठरवण्याची जबाबदारी नाफेड व एनसीसीएफ यांची असताना त्यांनी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयास पत्र पाठवून यातील पात्र व अपात्र संस्था कोणत्या हे कळवण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय याला उत्तर देणार नाही, हे माहित असल्याने व या बनावट संस्थांच्या कागदपत्रांमध्ये घोळ असल्याचे कागदावर आल्याने त्यांना कार्यारंभ आदेश दिल्यावर त्यातून अनियमितता घडून अडचण वाढू शकते, हे लक्षात आल्याने नाफेड व एनसीसीएफ यांनी या कांदा खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे एम्पॅनलमेंट तयार झाल्यानंतर गरजेनुसार या कंपन्यांना खरेदीचे काम दिले जाईल, असे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात या कंपन्यांना कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर त्यांच्याच माध्यमातून कांदा खरेदीवर भर देण्यात येणार असून बोगस कागदपत्र सादर केलेल्या सहकारी संस्थानी दिलेले कांदा खरेदीचे कार्यारंभ आदेश रद्द केले जातील, असे समजते. त्यातून टेंडरमधील घोटाळ्यावर पांघरून घालता येईल व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदीलाही वेग देता येईल, असा दुहेरी हेतू असल्याचे दिसत आहे.
उलाढालीची अट शिथील
नाफेड व एनसीसीएफ यांनी एकाच दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या या टेंडरमध्ये सहभागी होणा-या कंपन्यांसाठी टाकण्यात आलेल्या अटीशर्तीमध्ये वार्षिक उलाढाली व्यतिरिक्त इतर अटी समान आहेत. नाफेडने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची तीन वर्षांची एकत्रित उलाढाल ही एक कोटी रुपये असावी, असे म्हटले आहे, तर एनसीसीएफने तीच अट प्रत्येक वर्षाची उलाढाल ही एक कोटी रुपये असावे असे म्हटले आहे.
नाफेडने उलाढालीची अट शिथील केली आहे. हा बदल वगळता सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी सारख्याच अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या खरेदीसाठी टेंडर भरण्याची मुदत 30 जूनपर्यंत आहे. या टेंडरमध्ये सहभागी झालेल्या कंपन्यांमधून दोन्ही संस्था प्रत्येकी १५ कंपन्यांचे पॅनल तयार करणार असून गरजेनुसार त्या संस्थांना कांदा खरेदीचा परवाना दिला जाणार आहे. या संस्थांना सुरुवातीला प्रत्येकी एक हजार टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट दिले जाणार असले, तरी त्यांचे काम बघून ही मर्यादा वाढवून दिला जाईल, असे नाफेडच्या अधिका-यांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर पुन्हा विश्वास
नाफेड व एनसीसीएफ यांच्याकडून कांदा खरेदी करताना यापूर्वी केवळ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कांदा साठवणूक व कांदा खरेदी केली जात होती. त्यात मोठ्याप्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे केंद्रीय समित्यांच्या पथकांना आढळून आले. तसेच याविरोधात उच्चन्यायालयातही याचिका दाखल झाली.
यामुळे मागील वर्षापासून ही खरेदी सहकारी संस्थांकडून केली जात आहे. त्यात यावर्षी कांदा साठवणूक करण्याची जबाबदारी केंद्रीय वखार महामंडळाकडे सोपवली आहे. मात्र, जिल्ह्यात सहकारी संस्थांकडून महिनाभरात १ लाख ९० हजार टनांच्या उद्दीष्टांपैकी केवळ १५०० टन खरेदी झाल्यामुळे नाफेड व एनसीसीएफ यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या खरेदीत सहभागी करण्याच निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी यापूर्वी नाशिक येथे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कांदा खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याने सहकारी संस्थांकडून खरेदी केली जात असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, आता पुन्हा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर विश्वास दाखवण्यात आला आहे.