नाशिक (Nashik) : महपालिकेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान रोज १५ दलघफू पाणी वाहून नेण्याच्या क्षमतेची १२.५० किलोमीटर लांबीची १८०० मिमी व्यासाची नवी लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या २०४ कोटींच्या कामासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जात आहे.
यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरमध्ये सहभागी होण्याची मुदत २० डिसेंबरला संपल्यानंतर आता टेंडर समितीकडून या टेंडरला १५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला जात असून त्यासाठी टेंडरमधील अटी-शर्ती बदलण्याची तयारी सुरू आहे. मुळात टेंडर प्रसिद्ध झाल्यानंतर अटी-शर्ती कशा बदलणार व टेंडरची मुदत संपल्यावर मुदतवाढ कशाच्या आधारावर देणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिक शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी गंगापूर धरण समूह, मुकणे आणि दारणा धरणात पाणी आरक्षित केले जात असले, तरी प्रामुख्याने गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा होत असतो. यामुळे गंगापूर धरणातून बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवण्यासाठी १९९७ ते २००० दरम्यान १२०० मिमी व्यासाच्या दोन सिमेंटच्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या होत्या.
या जलवाहिन्या साधारणपणे २०२१ पर्यंतच्या अंदाजित लोकसंख्येला पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने टाकण्यात आल्या होत्या. मात्र, गत २३ वर्षांत या जलवाहिनीची वहन क्षमता मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असून जलवाहिनी जुनी झाल्याने वारंवार गळतीची होत असल्याने गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान दैनंदिन १५ दलघफू क्षमतेची बारा किलोमीटरची १५०० मिमी व्यासाची नवी लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
या जलवाहिनीसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून २०४.३८ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असून या संपूर्ण जलवाहिनी योजनेसाठी महापालिकेने सल्लागार नेमून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला व त्याला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून तांत्रिक मान्यताही घेतली आहे.
त्यानुसार पाणी पुरवठा विभागाने टेंडर प्रक्रिया राबवली व त्या टेंडरमध्ये सहभागी होण्याची २० डिसेंबरची मुदतही संपली आहे. मात्र, त्यानंतर या टेंडरला मुदतवाढ देण्याची तयारी टेंडर समितीकडून सुरू आहे. यासाठी टेंडरसमितीवर अटी-शर्ती बदलण्याचा दबाव असल्याची चर्चा असली तरी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने निश्चित केलेल्या अटी-शर्ती महापालिकेच्या स्तरावर कशा बदलल्या जाणार असा प्रश्न आहे. या टेंडर समितीने परस्पर अटीशर्ती बदलल्यास भविष्यात संबंधितांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, यामुळे या अटीशती बदलण्यास अधिकारी तयार नसल्याचे दिसत आहे.
या अटीशर्तींसाठी दबाव?
या पाणीपुरवठा जलवाहिनीच्या टेंडरमधील अटी-शर्तीमध्ये बदल करणे, नवीन बांधकाम दरसूची अर्थातच डीएसआरचा समावेश करणे, यापूर्वी अशा प्रकल्पांची कामे केल्याचा अनुभव असल्याची अट अंशतः शिथिल करण्यासाठी टेंडर समितीवर दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे.
