नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारी कार्यालयांना घरपट्टीऐवजी सेवाकर आकारण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. यामुळे महापालिकेने सर्व सरकारी कार्यालयांच्या जागांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची सुरवात नाशिकरोड येथील करन्सी नोटप्रेस (सीएनपी) व इंडिया सिक्युरीटी प्रेस (आयएसपी) तसेच गांधीनगर प्रेसपासून होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या या प्रेसच्या मालमत्तांचे सोमवारपासून (दि. ९) सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या तीनही प्रेस साधारणपणे तीन हजार एकर क्षेत्रात आहेत. या तिन्ही संस्थांकडून आता घरपट्टीऐवजी सेवा शुल्क आकारले जाणार आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीत केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेले सुमारे २२ कार्यालये आहेत. त्यात प्रामुख्याने रेल्वे, प्राप्तिकर विभाग, करन्सी नोट प्रेस (सीएनपी), इंडिया सिक्युरिटी प्रेस (आयएसपी), गांधीनगर प्रेस, भारत संचार निगम, मुख्य टपाल कार्यालय, संरक्षण मंत्रालयाचे लेखा कार्यालय आदींचा समावेश आहे. या कार्यालयांकडे महापालिकेची अनेक वर्षांपासून सुमारे ३२ कोटींची घरपट्टी थकीत आहे. मागील वर्षी महापालिकेने घरपट्टी वसुलीसाठी मोहीम हाती घेतल्यानंतर या शासकीय कार्यालयांकडेही तगादा सुरू केला होता. मात्र, या कार्यालयांकडून महापालिकेला काहीही प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यात करन्सी नोटप्रेस व प्रतिभूती मुद्रणालय यांची नाशिक महापालिका हद्दीत मोठी आस्थापना आहे. यामुळे या मिळकतकर आकारणीविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या घरपट्टी वसुलीला स्थगिती देत केंद्र शासकीय कार्यालयांकडून घरपट्टीऐवजी सेवाकर वसूल करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.
त्यानुसार केंद्र सरकारने सर्व महापालिकांना केंद्र सरकारच्या कार्यालयांबाबत मिळकत कर वसुलीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेने या कार्यालयांना सेवाकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेची सीएनपी व आयएसपी या दोन केंद्रीय आस्थापनांकडेच तब्बल २२ कोटींची घरपट्टी थकीत आहे. 'बीएसएनएल'च्या दोन आस्थापनांकडे अडीच कोटी, प्राप्तिकर आयुक्तालयाकडे १.८९ कोटी, मुख्य टपाल कार्यालयाकडे २९.३० लाखांची घरपट्टी थकीत आहे. आता या कार्यालयांकडून २००९ पासून सेवाकराची वसुली होणार आहे. नाशिक महापालिकेच्या करवसुली विभागासह नगररचना व बांधकाम विभाग तसेच नोटप्रेसच्या संयुक्त पथकामार्फत हे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार असून, त्यासाठी प्रेस व्यवस्थापनाने १५ दिवसांची मुदत दिल्याची माहिती महापालिकेचे करउपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी दिली.
