नाशिक (Nashik) : खासदार हेमंत गोडसे (Hemant Godse) यांनी मागील महिन्यात सिन्नर तालुक्यासाठी वरदान ठरणारा गारगाई-वैतरणा-कडवा- देव नदीजोडचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य सरकारला सादर झाल्याची माहिती दिली होती. तसे राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची मान्यता मिळून हा प्रकल्प लवकरच मार्गी लागू शकतो, अशी माहिती पत्रकार परिषद घेत दिली होती. दरम्यान ‘टेंडरनामा’ने याबाबत माहिती घेतली असता या प्रकल्पाचा सविस्त प्रकल्प अहवाल अद्याप नाशिकच्या मेरी येथील एनडब्लूडीएच्या कार्यालयातच असल्याचे समोर आले आहे. सध्या या प्रकल्पातील यांत्रिकी व इलेक्ट्रिकल बाबींच्या किंमतींचा सविस्तर प्रकल्प अहवालास समावेश करण्याचे काम सुरू असून त्याला आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असे जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी सांगितले. यामुळे खासदार हेमंत गोडसे यांनी सिन्नरसाठी वरदान ठरणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत दिशाभूल का केली, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
सिन्नर तालुक्यासाठी गारगाई- वैतरणा- कडवा-देव नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांच्या संकल्पनेतून व खासदार हेमंत गोडसे यांच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाचा सध्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान राज्य सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये नदीजोड प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्याची घोषणाही केली आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील गारगाई-वैतरणा-कडवा-देव, पार-कादवा व एकदरा- वाघाड या नदीजोड प्रकल्पांचे सविस्त प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे प्रकल्प सादर करण्यासाठी जुलैअखेर ही शेवटची मुदत होती. मात्र, अद्याप या प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण झालेले नाही. अस असताना खासदार हेमंत गोडसे यांनी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सिन्नर येथे पत्रकार परिषद घेऊन दमणगंगा-वैतरणा-कडवा-देव नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.
या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार हा नदीजोड प्रकल्प ७५०० कोटी रुपयांचा असून त्यामुळे सिन्नर तालुक्यांतील १३ हजार ८०० हेक्टर सिंचन होणार आहे. याशिवाय दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठीही पाणी उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यांनी प्रकल्पाबाबत दिलेली माहिती वस्तुनिष्ठ असली,तरी या प्रकल्पाचा डीपीआर राज्य सरकारला सादर झाल्याची माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे ‘टेंडरनामा’ला आढळून आले आहे. जलसंपदा विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्त प्रकल्प अहवाल अद्याप पूर्ण झालेला नाही. या नदीजोड प्रकल्पात धरणांच्या बांधकाबरोबरच पाणी उपसा करण्यासाठी लिफ्ट यंत्रणा उभारायची आहे. तसेच पाणी बंदिस्त जलवाहिन्यांमधून वाहून न्यायचे आहे. यामुळे या प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये यांत्रिक व इलेक्ट्रिक बाबींवरील खर्च अद्याप निश्चित झाला नाही. यामुळे राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणकडून संबंधित विभागांकडे त्याचे दर निश्चित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले जाणार आहे. त्यांच्याकडून दर आल्यानंतर केंद्रीय जलआयोगाकडून या दरांना परवानगी घेतील जाईल. केंद्रीय जलआयोगाकडून दर अंतिम झाल्यानंतर त्याचा या प्रकल्पाच्या आराखड्यात समावेश केला जाणार आहे. यानंतरच या प्रकल्पाची सध्याच्या दरानुसार किंमत निश्चित होऊ शकणार आहे. या प्रक्रियेला आणखी काही महिने लागू शकणार आहेत. यामुळे खासदार हेमंत गोडसे यांनी डीपीआर तयार झाला व तो राज्य सरकारला सादर केला, ही माहिती कशाच्या आधाराव दिली, असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. याबाबत खासदार हेमंत गोडसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे त्यांचे म्हणणे समजू शकले नाही.
असा होणार पाणी वापर
सिंचनासाठी : ३६०० दलघफू
पिण्यासाठी : ८४७ दलघफू
उद्योगासाठी : ८३८ दलघफू
असा आहे प्रकल्प
प्रकल्पाची एकूण लांबी ८३.२ किलोमीटर
उर्ध्वगामी जलवाहिनीची लांबी : ४१.६९ किमी
बोगद्यांची लांबी : १६.९४ किमी
विजेची गरज : १२६ मेगावॅट
पाणी उपलब्धता : ५६०० दलघफू
भूसंपादन : १३९४ हेक्टर