मुंबई (Mumbai) : धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला विरोध करून अडथळा आणणाऱ्या सदनिका मालकांवर कारवाई करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७०) मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग मिळणार आहे.
राज्य सरकारने ७ जुलै २०१८ मध्ये मुंबईतील उपकरप्राप्त आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अधिनियमात सुधारणा केली होती. या सुधारणात बहुसंख्य सदनिका मालकांची संमती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या ५१ टक्के सदनिका मालक अशी आहे. परंतु, कलम ६ नुसार बहुसंख्येने मंजूर केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो. असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी त्याबाबत सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात.
म्हाडाच्या नियमांमध्ये पुनर्वसनास विरोध करणाऱ्या भोगवटाधारकांना काढून टाकण्यासाठी तरतूद आहे. अशी तरतूद गृहनिर्माण विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्टमध्ये नाही. त्यामुळे सरकारने ही तरतूद केली आहे. यामुळे आता विरोध करणाऱ्या रहिवाशी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्यासाठी स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल. अधिनियमात त्याप्रमाणे कलम ६ (अ) नंतर कलम ६ (ब) समाविष्ट करण्यात येईल. त्यामुळे पुनर्विकासातील अडथळा दूर होणार आहे.
