नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या पीएम ई बस योजनेतून नाशिक महापालिकेला १०० इलेक्ट्रिक बसेस मिळणार आहेत. त्यादृष्टीने केंद्राच्या पथकाने नाशिक शहरातील परिवहन सुविधांची पाहणीही केली आहे. मात्र, या बस चालवताना महापालिकेला प्रत्येक बसमागे प्रत्येक किलोमीटरला जवळपास ५५ रुपये तोटा येण्याच्या धास्तीने महापालिका प्रशासकांनी केंद्र सरकारने देऊ केलेल्या १०० बसपैकी केवळ ५० बस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेच्या परिवहन महामंडळाकडून सध्या चालवत असलेल्या सिटीलिंक बससेवेमुळे महापालिकेला अडीच वर्षांमध्ये १०० कोटी रुपये तोटा झाला असून त्यात या इलेक्ट्रिक बसच्या तोट्याची भर नको, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. केंद्र सरकारने इंधनावरील वाहनांमुळे होणारी प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी देशातील २० लाख ते ४० लाख या दरम्यान लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील परिवहन सेवेसाठी १०,००० इलेक्ट्रिक बस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील २३ महापालिकांना पालिकांना इलेक्ट्रिक बसेस मिळणार आहे. त्यात नाशिक महापालिकेला १०० बसेस मिळणार असून यासाठी महापालिकेला केवळ चार्जिंग स्टेशन्स सुविधा व डेपो उभारावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारकडून या बसेस जीटीसी (ग्रॉस टू कॉस्ट) तत्त्वावर शहरात धावणार आहेत. अनुदान पॅटर्नमध्ये केंद्र सरकारने बदल केला असून ठेकेदाराला बसचे अनुदान देण्याऐवजी महापालिकेला प्रतिकिलोमीटर २२ रुपयांप्रमाणे अनुदान दिले जाणार आहे. सध्याची सिटीबस चालवण्यासाठी महापालिकेना प्रतिकिलोमीटर ७५ रुपयांच्या आसपास खर्च येतो. त्याचा विचार केला नवीन इलेक्ट्रिक बस चालवण्यासाठी महापालिकेला प्रतिकिलोमीटर ५० ते ५५ रुपयांचा आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे.
सध्या महापालिकेच्या परिवहन बससेवेच्या सिटीलिंकच्या ताफ्यात २०० सीएनजी, तर ५० डिझेल अशा एकूण २५० बसेस विविध मार्गांवर 'चालविल्या जात आहेत. ही बससेवा तोट्यात असून गेल्या अडीच वर्षांमध्ये महापालिकेला १०० कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यात या इलेक्ट्रिक बसमुळे आणखी भर पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापालिकेने एकदम १०० बसऐवजी ५० बस घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. केंद्र सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात ५० बस दिल्या जाणार आहेत. त्या बसच्या अनुभवावरून दुसऱ्या टप्प्यातील बसबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामागे महानगर परिवहन सेवेचा तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.
