नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित केलेले भूखंड ताब्यात घेताना प्राधान्य समितीसमोर ठेवली जाणार असून या समितीकडून निवाडा होऊन त्यानंतर मोबदला निश्चित करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आरक्षित जमिनी महापालिका ताब्यात घेताना वेळेवर मोबदला मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
महपालिका शहरात शाळा, क्रीडांगण, हॉस्पिटल, उद्याने आदी प्रकारच्या उद्देशासाठी विकास आराखड्यात भूखंड आरक्षित ठेवत असते. या आरक्षित जागा दहा वर्षांत संपादित करणे अपेक्षित असते. जागा ताब्यात न घेतल्यास दहा वर्षानंतर संबंधित जागामालक नियम १२७ अन्वये जागा ताब्यात घेण्यासाठी पात्र असतात. त्याअनुषंगाने न्यायालयात दाद मागितल्यास जागेचा मोबदला तत्काळ रोख किंवा टीडीआर स्वरूपात द्यावा लागतो.
आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेची प्राधान्य समिती असते. ही समिती सर्वांत जुने किंवा प्रथम क्रमांकावर असलेले या क्रमाने आरक्षण ताब्यात घेतले जाते. सध्या महापालिकेकडे जवळपास ४८२ आरक्षणे आहेत. सर्वच आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी जवळपास पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महापालिकेकडे निधी नाही. टीडीआरचे भाव कोसळले आहेत.
दरम्यान बांधकामांना चालना देण्यासाठी सरकारने २०१९ मध्ये राज्यासाठी एकीकृत नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार जागा मालकांना एफएसआय वाढवून देण्यात आला आहे. त्यामुळे टीडीआरपेक्षा रोख स्वरुपात रक्कम घेण्याकडे कल अधिक आहे. या परिस्थितीत आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी निधी नसल्याने टीआरआर अथवा एफएसआयच्या पर्यायामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असतो.
त्यातच मागील काही दिवसांत वडाळा शिवारातील सर्वे क्रमांक ६३,६४ व ६५ मधील आरक्षण क्रमांक ३०२ मधील २६,२३५ चौरस मीटर क्षेत्र, तसेच देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक ३१/१२/३ मधील १२ मीटर डीपी रोडचे संपादन करताना प्राधान्य समितीची मंजुरी घेण्यात आली नाही. यामुळे वाद उद्भवला होता.
त्यामुळे महापालिकेने स्थायी समितीवर प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी प्राधान्य क्रम समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने सर्वच प्रस्तावांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वेळेवर मोबदला मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
