नागपूर (Nagpur) : दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी 200 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिल्याची माहिती नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने (एनएमआरडीए) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. तसेच, हरियाणा गुडगावच्या वायएफसी - बीबीजी कंपनीला काम देण्यात आले असून विकासकामांसाठी 130 कोटीचा कार्यादेशही जारी करण्यात आल्याचे नमूद केले.
अनुयायांच्या सोयीच्या दृष्टीने दीक्षाभूमीचा विकास व सौदर्यीकरणासंदर्भात अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष याप्रकरणी सुनावणी झाली. कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प विभाग ) संजय चिमुरकर यांनी शपथपत्र सादर करीत ही माहिती न्यायालयाला दिली.
याचिकेनुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी लाखो अनुयायांसह नागपूर येथे बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली होती. त्यामुळे दीक्षाभूमीचे नाव संपूर्ण जगभरात गेले आहे. दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त देश-विदेशातून लाखो अनुयायी दीक्षाभूमीवर येतात. मात्र, अनुयायांची होणारी गर्दी व त्या तुलनेत प्राथमिक सुविधांचा अभाव लक्षात घेता लोकांची चांगलीच गैरसोय होते. विशेष म्हणजे, दीक्षाभूमीला 'अ' पर्यटनाचा दर्जा आहे. त्यामुळे, शेगाव देवस्थानाच्या धर्तीवर विकास आराखडा तयार करून धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, आरोग्य सुविधा व पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून दीक्षाभूमीचा सर्वागिण विकास करण्यात यावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. फोटोगेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार, नासुप्र आणि एनएमआरडीएला दीक्षाभूगोच्या विकासाचा वस्तुस्थितीदर्शक माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पुढील सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी निश्चित केली आहे. याचिकाकत्यांतर्फे अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी स्वतः बाजू मांडली.
