नाशिक (Nashik) : गंगापूर धरण समूहातून नाशिक महापालिकेला बिगरसिंचनासाठी पाणी देण्याच्या करारानुसार बंद पडलेल्या गंगापूर उजव्या कालव्याचे १९९८ पासूनचे भाडे महापालिकेने अदा करावे, तसेच उजव्या कालव्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याने महापालिकेने तातडीने अतिक्रमणे हटवावी, असे पत्र जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिले आहे.
जलसंपदा विभागाच्या मागणीनुसार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागानेही तातडीने अतिक्रमण निवारण विभागाला पत्र सादर करून अतिक्रमणे हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार अतिक्रमणविरोधी पथकाने अतिक्रमण धारकांना नोटिसा पाठवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. गंगापूर धरणाचा उजवा कालवा जवळपास२५-३० वर्षांपासून बंद असून या काळात त्या जागेवर मोठे अतिक्रमण झाले आहे. यामुळे महापालिकेच्या या कारवाईला कितपत यश मिळेल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
नाशिक महापालिकेला गंगापूर व दारणा धरणातून पिण्यासाठी प्राप्त होणारे पाणी जलसंपदा विभागामार्फत आरक्षित केले जाते. यासाठी महापालिका व जलसंपदाविभागात २०११ पर्यंत करार होत असे. दरम्यान जलसंपदा विभागाने महापालिकेला बिगरसिंचनासाठी पाणी पुरवताना सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा मुद्दा करारात समाविष्ट केल्याने त्यातून वाद निर्माण होऊन महापालिका व जलसंपदा विभाग यांच्यातील करारनामा रखडला. त्या करारनाम्यात जलसंपदा विभागाने महापालिकेला सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी १५३ कोटी रुपये अदा करण्याची सूचना केली.
महापालिकेने सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाला हरकत घेतल्याने हा वाद लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे गेले. तेथे झालेल्या बैठकीत २०१३ चा पाणी वापर गृहीत धरून सिंचन पुर्नस्थापना खर्चाची रक्कम ८५ कोटी रुपयांवर आणली गेली. त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे झालेल्या बैठकीनुसार पुन्हा १९९५ ते २०१४ या कालावधीचा विचार करून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ५३ कोटी ४८ लाख रुपये रक्कम निश्चित करण्यात आली. यानंतरही जलसंपदा विभागाने २००६ ते २०१८ या कालावधीसाठी १३५.६८ कोटी रुपये सिंचन पुनर्स्थापना खर्च असल्याचे महापालिकेला कळवले. यावर महापालिका गंगापूर धरणातून उचलत असलेल्या पाण्यापैकी ६५ टक्के पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा गोदावरी नदीत सोडले जात असल्याची भूमिका महापालिकेने घेतली. दरम्यानच्या काळात महापालिका व जलसंपदा विभागात करार झाला. या करारानंतर सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचे १३५.६८ कोटी रुपये व दुप्पट पाणीपट्टीची दंडात्मक साठ कोटी रुपयांची अशी एकूण जवळपास १९५ कोटी रुपयांचा बोजा कमी करण्यासाठी महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. सिंचन आस्थापना खर्चावरून जलसंपदा विभागाला एक पाऊल मागे यावे लागल्यानंतर महापालिकेने पंचवीस वर्षांचे भाडे द्यावे तसेच शहरीकरणामुळे कालव्यावर अतिक्रमण झाल्याने तातडीने हटवावे असे पत्र देऊन महापालिकेची कोंडी केल्याचे मानले जात आहे.
अशी आहेत अतिक्रमणे
उपनगर नाका ते जेल रोड टाकी सिग्रल
जेलरोड टाकी ते एकलहरे गावापर्यंत
उपनगर नाका ते गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्र
गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्र ते वडाळा गाव चौफुली
वडाळा गाव चौफुली ते इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅक
गोविंदनगर जॉगिंग ट्रॅक
बारा बंगला येथील सिद्धार्थनगर
आनंदवली पाइपलाइन रोड येथील संत कबीर नगर
