मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेची शिलाई मशीन, घरघंटी मशीन, मसाला कांडप मशीन वाटप योजना पारदर्शी नाहीत. अशा वाटप योजनेत लाभार्थी ठरवणाऱ्या निकषांची माहिती उघड करावी, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राबविण्यात आलेली टेंडर प्रक्रिया आणि ज्या ठेकेदाराला टेंडर मिळाले त्याची माहिती द्यावी, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांनाही आयटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले, शिलाई मशीन, घरघंटी मशीन आणि मसाला कांडप मशीन वाटप योजनेचा शुभारंभ चुनाभट्टी येथील सोमय्या मैदानात शनिवारी झाला. महापालिकेने नागरी सुविधांवर खर्च करणे अपेक्षित असताना महापालिकेने अशा प्रकारे लोकांच्या करांचा पैसा इतर ठिकाणी खर्च करणे साफ चुकीचे आहे. भविष्यात अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीची वापर वैयक्तिक कामासाठी होण्याची भीती आहे.
लाभार्थी ठरवण्याच्या निकषांची माहिती उघड करताना त्यात नाव, वॉर्ड कार्यालय, वार्षिक उत्पन्न, एकूण किती पैसे वाटप योजनेवर आणि कार्यक्रमावर खर्च करण्यात आला, टेंडर काढल्या असतील तर त्याची जाहिरात, टेंडर प्रक्रिया आणि ज्यास टेंडर मिळाले असेल त्याची माहिती देताना वस्तूचे नाव, एका नगाची किंमत, एकूण संख्या आणि एकूण रक्कम याची माहिती, अशा वस्तूचे वाटप करण्याबाबत महापालिकेच्या ज्या नियमाने शक्य केले आहे त्याची माहिती देताना नियम, ठराव क्रमांक आणि त्याला मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेची माहिती सर्वांसाठी उघड करण्यात यावी.
महापालिका आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा या कामी निधी देताना हात आखडता घेते. मागील सात वर्षांपासून पालिकेला बेघरांसाठी असलेले रात्रकालीन निवारा बांधून तयार करता आलेले नाही. मुंबईतील मोकळ्या जागा देखभालीसाठी 400 कोटींचा निधी नाही, असे महापालिका सांगते. पाणीपुरवठा, रस्ते, पर्जन्य जलवाहिन्या, सांडपाणी यांच्या देखभालीची आणि विविध सेवा परिणामकारकरीत्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी महापालिका आणि महापालिका आयुक्तांवर असते, मात्र तसे होताना दिसत नाही, असे गलगली यांनी म्हटले आहे.
