Aditya Thackeray: 6 हजार कोटींचे भ्रष्ट 'मेगा रोड टेंडर' रद्द करा
मुंबई (Mumbai) : मुंबई शहरातील तब्बल ६ हजार कोटींच्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्याच्या ९०० कामांपैकी २५ कामे सुद्धा सुरू झालेली नसल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी केला.
महापालिकेचे हे भ्रष्ट 'मेगा रोड टेंडर' रद्द करा आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी समिती किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा नव्याने टेंडर जारी करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या कामांपैकी कंत्राटदारांना आगाऊ वाटलेली 600 कोटींची खिरापत रोखा, अशी मागणी सुद्धा त्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले की, मुंबईकरांना दर्जेदार रस्ते देण्याच्या नावाखाली 'मेगा टेंडर' राबवून झालेला भ्रष्टाचार उघड केल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. मात्र 900 कामांपैकी 25 कामेही सुरू झाली नसताना कंत्राटदारांना तब्बल 600 कोटींची आगाऊ रक्कम देण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईकरांच्या पैशांचा अपव्यय होत असून कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी कारस्थान सुरू असल्याची टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसताना खुलेआम भ्रष्टाचार सुरू असून, मुख्यमंत्री कार्यालयातून या भ्रष्ट कामांच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला होता.
याबाबत त्यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांना पत्राद्वारे सविस्तर माहिती देत सखोल चौकशी करण्याची मागणीही केली होती. यानंतर महापालिका प्रशासनाने प्रसिद्धीपत्रक काढून रस्ते काम नियमानुसार झाल्याचे जाहीर केले. मात्र यामध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण नसल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
महापालिकेत अजूनही गैरव्यवहार सुरू असल्याचा दावाही आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. लोकायुक्तांकडे आमची याचिका द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. महापालिकेचे भ्रष्ट 'मेगा रोड टेंडर' रद्द केले पाहिजे आणि निवडून आलेली प्रतिनिधी समिती किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या मदतीने पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा नव्याने टेंडर जारी करायला पाहिजे, अशी मागणीही आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
नगरसेवक निवडून येण्याआधी मुंबईचा पैसा जास्तीत जास्त खर्च करता यावा यासाठी उच्चपदस्थांकडून दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. हा पैशाचा अपव्यय रोखला जावा यासाठी राज्यपाल कार्यालयाकडून लोकायुक्तांना आम्ही दिलेली याचिका पाठवली जावी, अशी मागणी करीत महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट कारभारात हस्तक्षेप करावा आणि 'अॅडव्हान्स मोबिलिटी'ची रक्कम त्वरित रोखावी, अशी मागणीही त्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
सामान्यपणे देशातील ग्रीन फिल्ड कामांना आणि अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन म्हणून आगाऊ रक्कम दिली जाते. मुंबईसारख्या शहरांना नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रस्ता कामे सुरू होईपर्यंत कुणालाही आगाऊ रक्कम देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.