नाशिक (Nashik) : महापालिकेचे पन्नासावे आयुक्त म्हणून वर्धाचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची नियुक्ती झाल्यानंतर येत्या काळात त्यांना महापालिकेसमोरील अडथळे दूर करण्याचे मोठे आव्हान आहे. यामध्ये सर्वाधिक मोठे आव्हान आहे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि त्याचबरोबर महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी नीटनेटकी करण्याचे आहे. महापा.लिकेच्या बदनामीला कारणीभूत ठरणारे भूसंपादन, टीडीआर व नगररचना विभागातील अनियमितता दूर करण्याचे देखील महत्त्वाचे कामे देखील त्यांना पार पाडावे लागणार आहेत.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई व नागपूर नंतर नाशिक महापालिका राज्यात मोठी आहे. जवळपास अडीच हजार कोटींच्या वर महापालिकेचे बजेट आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या व वाढता विकास लक्षात घेता नाशिक शहरामध्ये काम करण्याची मोठी संधी आहे. त्याचमुळे अनेक आयएएस अधिकारी नाशिक महापालिकेत काम करण्यास इच्छुक असतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये नाशिक महापालिकेचा कारभार विविध कारणांमुळे चर्चेत आला आहे. त्यामुळे नव्याने रुजू होणारे आयुक्त राहुल कर्डिले यांना विकास कामे मार्गी लावताना पालिकेची विस्कटलेली घडी व्यवस्थित करण्याचे महत्त्वाचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे. त्यात सर्वात महत्त्वाचे कारण हे चुकीच्या पद्धतीने ८३० कोटी रुपयांचे झालेले भूसंपादन हे आहे. त्या पाठोपाठ याच वर्षी ५५ कोटी रुपयांचे झालेले भूसंपादनाची त्यात भर पडली. नगररचना विभागांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने होत असलेल्या बदल्या व बांधकाम व्यवसायिकांच्या वाढत्या तक्रारींच्या अनुषंगाने या विभागात झाडाझडती घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
महापालिकेचा बांधकाम विभाग हा देखील तितकाच चर्चेत येणारा विभाग आहे या विभागात बदली करून घेण्यासाठी अभियंत्यांमध्ये स्पर्धा सुरू असते. कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा वाढता हस्तक्षेप व बांधकाम विभागातील टक्केवारी दरवर्षी चर्चेत येते. करोडो रुपये खर्च करूनही रस्त्यांची दुरवस्था पावसाळ्यात बघायला मिळते. मालमत्ता कराच्या थकबाकीचा बोजा वर्षा गणित वाढत आहे. पाणीपुरवठा योजनेमध्ये योजनेचा खर्च देखील कर रूपाने वसूल होत नाही.
नवनियुक्त आयुक्तांसमोरील आव्हाने
सिंहस्थ विकास आराखडा शासनाकडून मंजूर करून घेणे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाची साधने बळकट करणे.
मालमत्ता व पाणीपट्टी कराची शंभर टक्के वसुली.
रिक्त पदे भरण्याबरोबरच शासनाकडे प्रलंबित आकृतीबंध मंजूर करणे.
भूसंपादन, नगररचना व बांधकाम विभागातील अनियमितता दूर करणे.
स्वच्छ सर्वेक्षणात नाशिकला पहिल्या दहा शहरात आणणे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणुका जाहीर झाल्यास निर्विघ्नपणे पार पाडणे.
चुकीच्या भुसंपादन प्रकरणांची चौकशी करणे.
पीटीसी समोरील जागा महापालिकेसाठी मिळविणे.
गावठाण विकासासाठी चार एफएसआय मिळविणे.
शहराला वाढीव आरक्षित पाणी मंजूर करून घेणे.
अमृत-२ योजनेत मंजूर प्रकल्प मार्गी लावणे.
शहराच्या ग्रामिण भागात रस्ते व पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
वर्षानुवर्षांपासून एकाच टेबलवर काम करणाऱ्या हटविणे.