नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेचा स्वच्छ भारत अभियानात क्रमांक दरवर्षी घसरत असल्यामुळे महापालिकेकडून ते अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू आहे. या अडथळ्यांमध्ये महत्त्वाचा असलेला बांधकाम टाकाऊ साहित्य विल्हेवाट प्रकल्पासाठी पाथर्डी शिवारातील गौळाणे फाटा येथे जागा निश्चित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी पाच एकर क्षेत्रावर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर या प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे.
स्वच्छ भारत अभियानामध्ये नाशिक महापालिकेचा क्रमांक वर्षागणिक घसरत आहे. सुरवातीला नाशिककरांचा सहभाग नसल्याचे कारण पुढे आले होते. त्यात सुधारणा केल्यानंतर बांधकाम करताना निर्माण होणाऱ्या डेब्रीजची विल्हेवाट लावण्याची सोय नसल्यामुळे शहरात मोकळ्या जागांवर या डेब्रीजचे ढिग साचलेले असतात व त्यातून महापालिकेचा स्वच्छ भारत स्पर्धेतील क्रमांक घसरत असल्याचे समोर आले. यामुळे या डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने टाकाऊ बांधकाम साहित्य प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी टेंडर प्रक्रियाही राबवण्यात आली.
मे. वॉटरग्रेस प्रॉडक्ट कंपनीला पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्प उभारण्यासाठी मंजुरी दिली. प्रकल्प उभारण्यासाठी पाथर्डी शिवारातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासमोर सर्व्हे क्रमांक २७९ / १/२ मधील जागा प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, ही जागा खासगी मालकाची असल्याने भूसंपादनाची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मखमलाबाद शिवारातील सर्वे क्रमांक ३०२/२/२ मधील २१ हजार ८०० चौरस मीटरही जागेचा पर्याय देण्यात आला. मात्र, या जागेपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता नसणे तसेच मखमलाबाद परिसरातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला. यामुळे महापालिकेने या जागेचा पर्यायही सोडून दिला. त्यानंतर पाथर्डी शिवारातील महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या जवळील सर्व्हेक्रमांक २६२ येथे कत्तलखान्याच्या आरक्षित जागेचा पर्याय समोर आला. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात असल्याने कत्तलखान्याचे आरक्षण बदलून त्या जागेवर टाकाऊ बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्पाचे आरक्षण टाकण्यात आले.
आरक्षण बदलाचे आदेश निघाल्यानंतर टाकाऊ बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी वॉटरग्रेस कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिण्यात आली. वॉटरग्रेस कंपनीला पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप या तत्त्वावर प्रकल्प उभारणी करून कार्यान्वित करणे व पुढील वर्षासाठी प्रकल्प चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एक रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने जागा भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे. त्यामुळे शहरात निर्माण होणारा बांधकामांचा टाकाऊ कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न आता मिटणार आहे.
