नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील ४५१ कोटी रुपये निधी (Funds) खर्च करण्यासाठी मार्च २०२३ अखेरची मुदत आहे. यानंतर तो निधी राज्य सरकारला परत करावा लागू शकतो. मात्र, मागील पंधरा दिवसांमध्ये जिल्हा परिषदेने केवळ एक टक्के खर्च निधी केल्याचे समोर आले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्व विभागांकडून निधी खर्च करण्याबाबत तगादा लावला जात असतो. मात्र, जिल्हा परिषद या निधी खर्चाबाबत उदासीन असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सतत सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या जिल्हा परिषदेचे जाहीरपणे कान टोचले असून ते स्वत: आता जिल्हा परिषदेच्या खर्चाचा आढावा घेणार आहेत.
नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीतून जिल्हा परिषदेला ४५१ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून आतापर्यंत ७८ टक्के निधी खर्च झाला आहे. नाशिक विभागातील पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निधी खर्चाचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी जिल्हा परिषदेसमोर ९० दिवसांमध्ये जवळपास १०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान होते.
त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक आठवड्याला सर्व विभागाप्रमुखांकडून खर्चाचा आढावा घेतला. मात्र, निधी खर्चाच्या बाबतीत काहीही प्रगती झाल्याचे दिसत नाही. त्यानंतर पंधरा दिवसांमध्ये जिल्हा परिषदेचा केवळ एक टक्के निधी खर्च झाला असून आता जिल्हा परिषदेसमोर ३४ दिवसांमध्ये ९९ कोटी रुपये निधी खर्चाचे आव्हान आहे.
विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून शिल्लक निधीतील कामांना वेग देणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषदेने त्यानंतर आर आर पाटील सुंदर ग्राम पुरस्कार वितरण, मिशन भगिरथ प्रयास, जलजीवन मिशनमधील कामांचे भूमीपूजन या कार्यक्रमांमध्ये प्रशासन व्यस्त असल्याचे दिसत आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यातर्फे मिलेट महोत्सव व सरस प्रदर्शन संयुक्तपणे राबवले जाणार असून त्यासाठीच्या प्रक्रियांमध्येच सर्व विभागप्रमुख व्यस्त असल्याचे दिसत आहे.
मागील वर्षी जिल्हा परिषदेचा ९० टक्के निधी खर्च होऊन जवळपास ४५ कोटी रुपये परत करण्याची नामुष्की आली होती. यावर्षाचा निधी खर्चाचा वेग बघता जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणेही अवघड दिसत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेवरील दायीत्वाचा बोजा वाढून नवीन विकासकामांचे नियोजन करण्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
