नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एकने १४ जुलै २०२२ रोजी केलेल्या कामवाटपात नियमांचे पालन न केल्याचा अहवाल जिल्हा परिषद अंतर्गत अधिकाऱ्यांच्या समितीने सादर आहे. यामुळे त्या कामवाटप समितीवरील सर्व १९४ कामांचे वाटप रद्द करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे काम वाटप समितीला ही कामे नव्याने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्थांना वाटप करावे लागणार आहेत. दरम्यान एका कामावरून संपूर्ण कामवाटप रद्द केल्यामुळे आमदार, खासदारांकडून कामे मिळवलेल्या ठेकेदारांना पुन्हा नव्याने ती कामे मिळवण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एकने १४ जुलै २०२२ रोजी काम वाटप समितीच्या कोणत्याही नियमांचे पालन न करता आमदार, खासदार व मंत्र्यांच्या स्वीयसहायकांनी दिलेल्या यादीनुसार ठेकेदारांना कामांचे थेट वाटप करण्याचा प्रकार घडला. मात्र, या १९४ कामांमध्ये एक काम कार्यकारी अभियंता कंकरेज यांनी यादी बाहेरील एका सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याला एका कामाची शिफारस (काम मंजुरी पत्र) दिले. ही बाब मंत्र्यांच्या पीएकडून काम मिळवलेल्या ठेकेदारास सहन झाली नाही. त्यांनी त्याबाबत थेट तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेऊन तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांनी संपूर्ण कामवाटप प्रक्रियेला स्थगिती देऊन विभागीय आयुक्त कार्यालयास पत्र पाठवून याबाबत चौकशी करण्याची विनंती केली.
दरम्यान एका कामासाठी संपूर्ण कामांना स्थगिती नको म्हणनू आमदार हिरामण खोसकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी तोंडी सांगूनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूमिकेवर ठाम राहिल्या. दरम्यान राज्यात सत्तांतर होऊन नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारने १ एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या सर्व कामांना १९ जुलै रोजी स्थगिती दिली. काम वाटप समितीवरील कामांना एकीकडे जिल्हा परिषदेने स्थगिती दिलेली असल्यामुळे राज्य सरकारने स्थगिती दिलेल्या कामांना मागील तारखेने कार्यारंभ आदेश मिळवणे अवघड झाले. त्यातच पुढे मूलभूत सुविधांची सर्व कामे ऑक्टोबमध्ये रद्द करण्यात आले. यामुळे १४ जुलैच्या कामवाटप समितीमुळेच हा निधी परत गेल्याचा आमदारांचा समज झाला. त्यातून त्यांनी बांधकाम एकचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांच्या बदलीसाठी आग्रह धरला.
अखेर या प्रकरणामुळे रजेवर गेलेल्या काम वाटप समितीचे काम वाटप रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ही सर्व कामे नव्याने काम वाटप समितीकडून वाटपासाठी प्रसिद्ध केली जातील. आता बऱ्याच कालावधीनंतर एवढ्या मोठ्या संख्येने कामे प्रसिद्धीला येणार असल्यामुळे या कामांसाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था यांच्याकडून मोठ्यासंख्येने अर्ज येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या स्वीयसहायकांकडून कामे मिळवलेल्या ठेकेदारांनाच ही कामे मिळण्याची शक्यता फार कमी दिसत आहे. त्यातच काही कामे कार्यारंभ आदेश देण्याआधीच ठेकेदारांनी पूर्ण केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या कामांचे नव्याने वाटप पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरणार असल्याचे दिसत आहे.
अशी आहेत ती कामे
१४ जुलै २०२२ च्या कामवाटप समितीने वाटप केलेली १९४ कामे विभागनिहाय पुढीलप्रमाणे आहेत. मुलभूत सुविधा : ६८, खासदार निधी : २, १५ व्या वित्त आयोग :९७, सामाजिक न्याय विभाग : ६, डोंगरी विकास कार्यक्रम : १३ , जिल्हा परिषद सेस : ८ कामे.
