नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या महत्वांकाक्षी जलजीवन मिशनमधील (Jal Jeevan Mission) सर्व पाणीपुरवठा योजनांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून, आता ठेकेदारांना (Contractors) कामजलस्त्रोत निश्‍चित करणे, पाण्याची टाकी उभारण्यासाठी ग्रामपंचायतीची जागा निश्‍चित करणे आदी कामांसाठी ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याची गरज आहे. मात्र, अनेक ग्रामपंचातयींकडून ठेकेदारांची अडवणूक करण्याचे धोरण ठेवले जात असल्याच्या ठेकेदारांच्या तक्रारी आहेत.
दरम्यान, निफाड तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाने तर ठेकेदाराला पत्र पाठवून आमच्या ग्रामपंचायतीने कोणतीही पाणी योजना प्रस्तावित केली नाही. आपणास ग्रामपंचातीकडे काही काम असल्यास पाणी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधावा, असे उत्तर दिले आहे. यामुळे पाणी पुरवठा योजना कशी मार्गी लावायची, असा प्रश्‍न ठेकेदारासमोर पडला आहे. हा केवळ एक नमुना कागदावर आला असून अशाच प्रकारे अनेक ठिकाणी ठेकेदारांची अडवणूक केली जात असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
मिशन जलजीवन अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात पाणी पुरवठा योजनांच्या १२८२ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. या कामांचे आराखडे तयार करताना प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून या कामांसाठी जागा निश्‍चिती केल्यानंतर त्याबाबतच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता न करताच आराखडे मंजूर करण्यात आले व त्या आधारेच टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आल्या.
आता टेंडर मंजूर झाल्यानंतर ठेकेदाराला पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या जलस्त्रोतांसाठी ठरवण्यात आलेल्या जागा ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या असल्यास त्याबाबत त्यांच्याकडून ना हरकत दाखला घेणे, वनविभाग अथवा इतर सरकारी विभागांची जागा असल्यास त्यांची परवानगी घेणे, जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून अथवा पाटातून पाणी उचलायचे असल्यास त्यांचा पाणी उपलब्धतेचा दाखला मिळवणे आदी बाबींसाठी ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्वाची आहे.
यामुळे कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर ठेकेदार संबंधित ग्रामपंचायतींशी पत्रव्यवहार करून तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कामे वेळेत व्हावीत, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, ठेकेदारांना ग्रामपंचायतींकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही, या उलट सरपंचांकडून अडवणुकीची भूमिका घेतली जात असल्याचा ठेकेदोरांना अनुभव येत आहे. मात्र, सरपंचांशी वाद झाल्यास काम सुरू करण्यास आणखी अडचणी येऊ शकतात, यामुळे ठेकेदार बोलण्यास तयार नाहीत.
या अडवणुकीचा एक नमुना नुकताच समोर आला आहे. निफाड तालुक्यातील कानळद येथे ठेकेदाराने ग्रामपंचायतीला पत्र पाठवून त्यांना गोदावरी कालव्यावर या योजनेसाठी पाणी आरक्षित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे मागणी करण्यासाठी तीन प्रतित प्रस्ताव तयार करावा, असे पत्र मागील आठवड्यात दिले. कानळदच्या सरपंचाने काम मार्गी लावण्यापेक्षा संबंधित ठेकेदाराला चार ओळींचे उत्तर देऊन त्यात कानळद पाणी योजना नावाची काहीही योजना ग्रामपंचायतीने प्रस्तावित केली नाही, असे स्पष्ट केले.
याशिवाय या विषयावर ठेकेदाराला काही चर्चा करायची असल्यास माझे प्रतिनिधीशी बोलावे, असे कळवले. सरपंचाने कळवलेले त्यांचे प्रतिनिधी म्हणजे ग्रामपंचायतीचे पाणीपुरठा कर्मचारी आहेत. मुळात जलसंपदा विभागाला देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे ही ग्रामसेवकाची जबाबदारी असताना परस्पर सरपंच प्रतिनिधीशी चर्चा करण्याचे पत्र देतात. पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्याशी याबाबत काय चर्चा करायची, असा प्रश्‍न या ठेकेदाराला पडला आहे.
सीईओंच्या भूमिकेकडे लक्ष
या महिन्याच्या सुरवातीला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व ठेकेदारांशी बैठक घेऊन लवकरात लवकर कामे करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यावेळी ठेकेदारांनी ग्रामपंचायत सरपंचांकडून होणाऱ्या अडचणींची माहिती दिली होती. त्यावर तक्रार असल्यास माझ्याशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
तसेच अडवणूक होत असल्यास अशा ठिकाणी योजना हस्तांतरण गटविकास अधिकाऱ्यांकडून करून घेतले जाईल, असे सांगितले होते. याबाबत जिल्ह्यातील सरपंचांच्या संघटनांनी निवेदने देत आमच्या अधिकारांवर गदा आणू नये, अशी भूमिका घेतली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सरपंचांचे अधिकार कायम आहेत, असा खुलासा केला होता.
दरम्यान कानळद येथील प्रकरणामुळे सरपंचांकडून ठेकेदारांची कशा पद्धतीने अडवणूक होते, याचा नमुना समोर आला आहे. ग्रामपंचायतींना ठेकेदारांना सहकार्य केले नाही, तर मिशन जलजीवन योजना वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी येऊ शकतात. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवक व सरपंचांना अडवणूक न करण्याबाबत तंबी देण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
