नाशिक (Nashik): नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील ०८ नोव्हेंबर, २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट यांचेसाठी २० टक्के क्षेत्र म्हाडाकडे वर्ग केले जात नसल्याच्या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या समितीने चौकशी अहवाल सादर केल्यानंतर १९७ जणांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत.
त्या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार नाशिक शहरात आतापर्यंत जवळपास १९ हजार घरे म्हाडाकडे वर्ग केले नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे या प्रकरणी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यावर सोपवली आहे. त्यांना या प्रकरणाची चौकशी करून महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील ८ नोव्हेंबर, २०१३ च्या अधिसूचनेन्वये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी एक एकर म्हणजे ४ हजार चौरसमीटर विकसित भूखंडापैकी २०टक्के क्षेत्र म्हाडाकडे वर्ग करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक विकासक भूमिअभिलेख, महसूल, नगररचना व म्हाडा या विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना हाताशी धरून भूखंड अथवा सदनिका म्हाडाकडे वर्ग करीत नसल्याचे आढळून आले होते.
त्यामुळे म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी नाशिक यांना याबाबत दिलेल्या पत्रानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीच्या चौकशीत ४९ प्रकरणांमध्ये भूमिअभिलेख विभागाची खोटी कागदपत्रे, बनावट सही, शिक्के यांचा वापर करण्यात आल्याचे आढळून आले.
तसेच २०१३ ते २०२४ या काळात मोठ्याप्रमाणावर चार हजार चौरस मीटर भूखंड विकसित होऊनही म्हाडाकडे केवळ १५५० च्या आसपास सदनिका व भूखंड वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या काळात विकसित करण्यात आलेल्या भूखंडांपैकी २० टक्के क्षेत्र म्हाडाकडे वर्ग केले किंवा नाही, याबाबत या समितीने काहीही अहवाल दिलेला नाही. या समितीनेच विकसित केलेल्या भूखंडांच्या आकडेवारीवरून या काळात म्हाडाकडे साधारण २० हजार भूखंड वर्ग केले जाणे शक्य होते. मात्र, केवळ १५५० भूखंड वर्ग झाले आहेत. त्यामुळे हा घोटाळा १९ हजार सदनिकांचा असल्याचे 'टेंडरनामा'नेही समोर आणले होते.
आमदार देवयानी फरांदे यांनी याबाबत विधीमंडळात लक्षवेधी सूचना मांडल्यानंतर महसूलमंत्र्यांनी याबाबत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पोलिस आयुक्त, नाशिक, संचालक, नगर रचना व नियोजन, महाराष्ट्र राज्य हे सदस्य असून उपसंचालक भूमी अभिलेख, नाशिक विभाग हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
या बाबींची होणार चौकशी
१) ४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जमिनीचा अंतिम आराखडा (ले-आऊट) मंजूर करताना गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये किमान २० टक्के भूखंड किंवा सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट (LIG) साठी राखीव ठेवून उपलब्ध करून दिले नाही, अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करणार.
२) २० टक्के क्षेत्र उपलब्ध करून दिले नाही, अशा प्रकरणांमध्ये ते क्षेत्र वसूल करण्याबाबत कार्यवाही करणे.
३) चौकशीअंती दोषी असणा-या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करणे व त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगविषयक कारवाईची शिफारस करणे.
४) चौकशीअंती दोषी आढळून येणारे जमीन मालक, विकासक यांचेविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शिफारस करणे.