नाशिक (Nashik): म्हाडाकडे २० टक्के सदनिका अथवा भूखंड वर्ग करण्याच्या योजनेला हरताळ फासण्यासाटी जमिनीचे अंतिम आराखडे तयार करताना भूमी अभिलेख विभागाचे खोटे कागदपत्र तयार करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून पोटविभागणी केलेल्या ४९ भूखंडांच्या सातबारा उता-यावरील नोंदी रद्द करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. यासाठी सर्व जमीन धारकांना नाशिक तहसीलदारांनी नोटीस बजावली असून २७ मार्चला त्यांना पुराव्यासह म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने या ४९ प्रकरणांतील जमीन मालक व विकासक यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले असून या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे केलेल्या नोंदी महसूल विभागाने रद्द करण्याची कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न 'टेंडरनामा'ने म्हाडासाठीच्या जमीन घोटाळ्याची पाळेमुळे या मालिकेतून उपस्थित केला होता. त्यानंतर महसूल विभागाने ही कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या २०१३ च्या परवडणारे घरे या धोरणानुसार एक एकर अथवा त्यापेक्षा अधिक जमिनीचा लेआउट करणे किंवा तेथे बांधकाम करायचे असल्यास आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी २० टक्के क्षेत्र म्हाडाकडे वर्ग करणे बंधनकारक आहे. या बदल्यात बिल्डरला त्याप्रमाणात एफएसआय मिळतो. मात्र, नाशिक महापालिका हद्दीत अशा जमिनींचे लेआउट करताना अथवा बांधकाम करताना अल्प उत्पन्न गट अथवा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के भूखंड दिला किंवा नाही, या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार नाशिक शहरात ४९ भूखंडांचे विभागणी करताना भूमी अभिलेख विभागाचे खोटे नकाशे, शिक्के व सह्यांचा वापर झाला आहे. यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने १९४ जणांवर खोटी कागदपत्र तयार करून सरकारची फसवणुक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत.
नाशिकमधील आडगाव, देवळाली, वडनेर दुमाला, पंचक, म्हसरूळ, नांदूर दसक, गंगापूर, म्हसरूळ चेहेडी बुद्रूक येथील जमिनीचे पोटहिश्शे करताना मोजणीचे खोटे नकाशे, खोट्या सह्या व शिक्क्यांचा वापर केला. त्या कागदपत्रांच्या आधाराने महसूल विभागाने फेरफार नोंदी केल्या असून नगररचना विभागाने अंतिम आराखड्यांना मान्यता दिलेल्या आहेत.
या फेरफार नोंदी व आराखड्यांना अंतिम मान्यता चुकीच्या असल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
त्या अहवालाच्या आधारावर विकासक व जमीन मालक यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊ शकतात, तर महसूल विभाग व नगररचना विभाग यांनी दिलेल्या मान्यताही रद्द होऊ शकतात. मात्र, अद्याप महसूल विभागाने या नोंदी रद्द करण्याची कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न 'टेंडरनामा'ने उपस्थित केला होता.
त्यानंतर नाशिकचे नायब तहसीलदार जितेंद्र धनराळे यांनी २० मार्चला सर्व संबंधित जमीन धारकांना नोटीस बजावली असून त्या ४९ प्रकरणांमधील जमिनीच्या सातबारा उता-यावरील सर्व फेरफार नोंदी रद्द करण्यात येणार असल्याचे कळवले आहे. याबाबात जमिन मालकांनी २७ मार्च रोजी पुराव्यासह नाशिक प्रांताधिकारी कार्यालयात दुपारी तीनला उपस्थित राहण्यास बजावले आहे.
नगररचनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
नाशिक महापालिका हद्दीत ४९ भूखंडांचे विभाजन करून त्या भूखंडांच्या उता-यावरील संबंधित जमीन धारकांच्या नोंदी महसूल विभागाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता नाशिक महापालिकेचा नगररचना विभाग काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. नगररचना विभागाने ज्या नकाशांच्या अधीन राहून अतिम आराखड्यांना व बांधकामांना मान्यता दिली आहे. तेच खोटे असल्याने आता नगररचना विभागाना लेआउट व बांधकाम परवानगी रद्द करावे लागणार आहे.