नाशिक (Nashik): महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता उठताच सिंहस्थ कुंभमेळा कामांना पुन्हा वेग आला आहे.
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नाशिक रिंगरोड अर्थात सिंहस्थ परिक्रमा मार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटीस दिली आहे. नाशिक तालुक्यातील वडनेर दुमाला या ठिकाणाहून जाणाऱ्या रिंगरोड साठी १६.५८ हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार असून त्यासाठी जवळपास १८१ शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जाणार आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक शहराभोवती रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या रिंगरोडसाठी भूसंपादन खर्च राज्य सरकार, तर रिंगरोड उभारण्याचा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. कुंभमेळा विकास प्राधिकरणने या रिंगरोडला प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने या रिंगरोडच्या कामाचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार नाशिक शहाराभोवती ६६ किलोमीटर रिंगरोड उभारला जाणार असून हा रिंगरोड समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे.
तसेच प्रस्तावित नाशिक चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे व नाशिक वाढवण एक्सप्रेस वे यांना जोडला जाणार आहे. या रिंगरोडमुळे सर्व जड वाहतूक नाशिक शहाराबाहेरून जाणार असल्याने नाशिक शहरातील वाहतूक समस्या सुटू शकणार आहे.
महाराष्ट्र पायाभूत विकास महामंडळाने या संपूर्ण ६६.२० किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या कामांचे ३१२२ कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या ६६.२० किलोमीटर रिंगरोडचे एमएसआयडीसीने सात पॅकेज तयार केले आहेत. त्यानुसार सात टेंडर प्रसिद्ध करून प्रत्येक पॅकेजचे काम पूर्ण करण्यास १२ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या सात पॅकेजपैकी पहिल्या पॅकेजमध्ये गोदावरीवरील पुलांचे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
या टेंडर प्रसिद्धीनंतर प्रशासनाने जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा व प्रशासनाने निश्चित केलेला दर यात तफावत आहे. यामुळे भूसंपादनात अडथळा येत आहे. यामुळे कुंभमेळा विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी बैठक घेऊन जिल्हा प्रशासनाला भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत राबवण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, त्यावेळी महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होती.
आता महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. या रिंगरोडसाठी साधारण २५० हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यापैकी वडनेर दुमाला या गावाच्या शिवारातील १६.५८ हेक्टर भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. या नोटिशीनुसार १८१ शेतकऱ्यांची जमीन या रिंगरोडसाठी संपादित केली जाणार आहे.