नाशिक (Nashik): आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरातील मंदिर तसेच नदी क्षेत्रातील प्रदूषणाची मोठी समस्या सोडवण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाने निर्माल्य व्यवस्थापनाचा एक अत्यंत स्तुत्य आणि शाश्वत उपक्रम हाती घेतला आहे. मंदिरांमध्ये जमा होणाऱ्या निर्माल्याचे (फुले व पूजेचे साहित्य) मूळ ठिकाणीच वर्गीकरण व स्वतंत्र संकलन करून, त्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार असून, त्यापासून सुगंधी अगरबत्ती आणि सेंद्रिय कंपोस्ट खत यांसारखी पर्यावरणपूरक उत्पादने तयार केली जाणार आहेत.
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर हे देशातील अत्यंत महत्त्वाचे धार्मिक केंद्र असून, येथे दररोज हजारो भाविक दर्शनासाठी आणि गोदावरी नदीच्या स्नानासाठी येतात. या धार्मिक विधींदरम्यान आणि मंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्माल्य जमा होते. योग्य व्यवस्थापन नसल्यास हे निर्माल्य गोदावरी नदी आणि जलस्रोतांमध्ये टाकले जाते, ज्यामुळे जलप्रदूषणाची मोठी समस्या निर्माण होते. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा काळात ही समस्या अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने आतापासूनच निर्माल्य व्यवस्थापनासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
या उपक्रमाचे नियोजन करण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक पार आली. या बैठकीत सहधर्मादाय आयुक्त विवेक सोनुने, एम. पी. पवार यांच्यासह नाशिक व त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघ, गंगा गोदावरी मंदिर, श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, त्र्यंबकेश्वर येथील तुंगार मंडळी ट्रस्ट, श्री नवश्या गणपती मंदिर ट्रस्ट, श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट, श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर, श्रीराम पर्णकुटी संत सेवा शिबिर ट्रस्ट, श्री लक्ष्मणजी मंदिर ट्रस्ट (शूर्पणखा मंदिर), श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर, श्री काळाराम संस्थान, श्री नरोशंकर मंदिर आणि वेंकटेश बालाजी मंदिर यांसह अनेक प्रमुख मंदिर संस्थानांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. याशिवाय नाशिक महापालिका, त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद, जिल्हा परिषद नाशिक आणि निर्माल्य प्रक्रिया क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनीही या बैठकीत सहभाग घेतला.
महिला बचत गटांना आणि स्थानिकांना रोजगार
कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ ही केवळ एक तात्पुरती धार्मिक पर्वणी नसून, लोकसहभागातून शहरात कायमस्वरूपी शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे. या उपक्रमात सर्वात महत्त्वाचा वाटा मंदिर देवस्थानांचा असेल. भाविकांनी श्रद्धेने अर्पण केलेले निर्माल्य नदीत न टाकता त्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करणे ही सर्वांची सामाजिक जबाबदारी आहे.
या योजनेअंतर्गत जमा होणाऱ्या निर्माल्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया करून दर्जेदार कंपोस्ट खत, सुगंधी अगरबत्ती आणि इतर पर्यावरणपूरक साहित्य तयार केले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांना (SHGs) आणि बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणावर जोडले जाणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
प्रशासनाचे त्रिसूत्री मॉडेल
हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा काम करणार आहे :
कुंभमेळा प्राधिकरण: संपूर्ण उपक्रमाचे समन्वय साधणे, आवश्यक शासकीय परवानग्या मिळवून देणे आणि अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवणे ही प्राधिकरणाची जबाबदारी असेल.
मंदिर देवस्थान ट्रस्ट: मंदिरांमध्ये भाविकांचे प्रबोधन करणे, निर्माल्याचे मूळ ठिकाणीच योग्य वर्गीकरण करणे आणि संकलनासाठी मंदिराच्या परिसरात हक्काची जागा उपलब्ध करून देणे यासाठी देवस्थान सहकार्य करतील.
निर्माल्य प्रक्रिया संस्था: संकलित केलेल्या निर्माल्यावर प्रत्यक्ष प्रक्रिया करणे, खत व अगरबत्ती बनवणे आणि या पर्यावरणपूरक उत्पादनांच्या मार्केटिंगची जबाबदारी या व्यावसायिक संस्था पार पाडतील.
हे शाश्वत मॉडेल केवळ आगामी कुंभमेळ्यापुरते मर्यादित न राहता वर्षभर अखंडपणे सुरू राहील, अशा पद्धतीने या प्रकल्पाचे नियोजन केले जात आहे. यासाठी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) आणि खाजगी संस्थांच्या गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
Key Points Summary
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचा निर्माल्य व्यवस्थापनाचा ऐतिहासिक निर्णय.
गोदावरी नदी आणि इतर जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र संकलन यंत्रणा उभारणार.
जमा होणाऱ्या निर्माल्यापासून सुगंधी अगरबत्ती आणि सेंद्रिय कंपोस्ट खत तयार केले जाणार.
प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिक महिला बचत गटांना आणि नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर मिळणार रोजगार.
कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या बैठकीत काळाराम, त्र्यंबकेश्वर, सप्तशृंगीसह अनेक प्रमुख देवस्थान संस्थानांचा पाठिंबा.
हा प्रकल्प केवळ कुंभमेळ्यापुरता मर्यादित नसून कायमस्वरूपी शाश्वत मॉडेल म्हणून राबवला जाणार.