नाशिक (Nashik) : वेळेत टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबवायची नाही व टेंडर पूर्ण झाले नाही म्हणून आधीच्याच ठेकेदाराला (Contractor) मुदतवाढ देण्याचा महापालिकेचा फंडा मोफत अत्यंसंस्कार योजनेतही कायम राहिला आहे.
नाशिक महापालिकेकडून मागील वीस वर्षांपासून शहरात मोफत अंत्यसंस्कार सेवा दिली जाते. या ठेक्याचा कालावधी संपुष्टात आल्याने मागील जानेवारीत पहिले टेंडर प्रसिद्ध केले. यात जुन्या ठेकेदारांनी संगनमत (रिंग) करून टेंडरमध्ये पूर्वीपेक्षा दुप्पट दर नमूद केले. यामुळे महापालिकेने फेर टेंडर राबवण्याचा निर्णय घेऊन आधीच्या ठेक्याला मुदतवाढ दिली.
आता पुन्हा नव्याने टेंडर प्रक्रिया सुरू असून ती अद्याप अपूर्ण असल्याने पुन्हा एकदा जुन्याच ठेकेदारांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाणार असून, या मुदतवाढीच्या काळात महापालिका ठेकेदारांना ७५ लाख रुपये देणार आहे.
नाशिक महापालिकेतर्फे शहरात २००३ पासून मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबवली जात आहे. स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती विजय साने यांच्या संकल्पनेतून ही योजना सुरू झाली. शहरातील सर्व भागांमध्ये जवळपास २६ स्मशानभूमी आहेत. या स्मशानभूमीमध्ये दहनासाठी लागणारे आठ मन लाकूड, रॉकेल हे साहित्य ठेकेदारामार्फत पुरवले जाते. प्रत्येक अंत्यसंस्कारासाठी महापालिका ठेकेदाराला विशिष्ट रक्कम अदा करते. तीन वर्षांसाठी हा ठेका दिला जातो.
या अंत्यसंस्कारासाठी महापालिकेने २५ जानेवारी २०२० रोजी तीन वर्षांचा ठेका दिला होता. २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी या ठेक्याची मुदत संपली. मार्च महिन्यात नवीन ठेक्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर ठेकेदारांनी दर भरले. त्यात, दहन विधीसाठी १,८८३ रुपये दर अपेक्षित असताना, ठेकेदारांनी त्याच्या दुप्पट म्हणजे ३,६०० ते ३,९०० रुपयांपर्यंत दर भरले.
प्रशासकीय प्राकलन रकमेच्या दुप्पट दर प्राप्त झाल्याचे बघून महापालिकेने संबंधित ठेकेदारांची बैठक घेतली. त्यात संबंधितांनी शंभर ते दोनशे रुपये कमी करण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे महापालिकेने फेरटेंडर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला होता.
फेरटेंडरमध्ये दहनविधीसाठी प्राकलन दर सरासरी १,८८३ रुपये असताना तो २,७११ रुपयांच्या आसपास गेला आहे. जुन्या दराच्या तुलनेत ही ५० टक्के वाढ असली तरी मार्चच्या टेंडरच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी कमी आहे. दरम्यान महापालिकेने अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी तसेच वाढती महागाई लक्षात घेत जे बदल झाले, त्यामुळे किंमत वाढल्याचा दावा केला आहे.
ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली नसून वाढती महागाई तसेच नव्या टेंडरमध्ये कर्मचारी, संगणकावर मृतांची माहिती नोंदवणे आदी बाबीं समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दर जवळपास पन्नास टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा या टेंडरमधील सहभागी संस्थांनी केला आहे.
प्राप्त टेंडरच्या कागदपत्रांची तांत्रिक तपासणीनंतर सहभागी संस्थांनी दर कमी करावे यासाठी त्यांना वाटाघाटीसाठी बोलविण्यात आले. पण पहिल्या बैठकीत सहभागी संस्थांनी दर कमी करण्यास असहमती दर्शवली. नंतर पुन्हा एकदा प्रयत्न करत मनपा प्रशासनाने दर कमी करण्यासाठी वाटाघाटी केल्या. त्यात महापालिकेला यश आले असून टेंडरमधील सहभागी संस्थांनी पाचशे रुपयापर्यंत दर कमी करण्याची तयारी दर्शवली.
यामुळे महापालिका प्रशासनाने नवीन दराचे प्रस्ताव तपासणीसाठी लेखापालाकडे पाठवले आहेत. त्याबाबत निर्णय होण्यास अवधी लागणार आहे. यामुळे सद्यस्थितीत जुन्या ठेक्याची मुदत संपुष्टात येत असल्याने त्यास पुन्हा तीन महिन्यांचा मुदतवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
