नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या पाणी पुरवठा व करसंकलन विभागाच्या संयुक पथकाने मागील महिन्यात गंगापूर रोडवरील बेकायदेशीर नळजोडणीद्वारे पाणी चोरी पकडली आहे. यामुळे शहरातील अनधिकृत नळ कनेक्शनचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शहारात तब्बल ४५ टक्के पाणी गळती आहे. म्हणजेच महापालिका पाणीपट्टी भरीत असलेल्या पाण्यापैकी जवळपास पाच कोटींचे पाणी चोरीस जात असते. त्यातील बहुतांश गळती पाणीचोरीमुळे असल्याने कर संकलन विभाग व पाणी पुरवठा यांनी संयुक्त पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून य पथकाच्या माध्यमातून शहरातील सहाही विभागांत पाणी चोरट्याचा शोध घेऊन त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाणार आहे.
नाशिक महापालिका जलसंपदा विभागाच्या गंगापूर, दारणा व मुकणे धरणांमधून रोज ५६३ एमएलडी पारी उचलून ते शहरातील नागरिकांना पुरवले जाते. यापोटी महापालिका जलसंपदा विभागाला दरवर्षी साधारणपणे ११ कोटी रुपये पाणीपट्टी भरत असते. मात्र, महापालिका धरणांमधून पाणी उचलून त्याचे जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये शुद्ध केल्यानंतर नागरिकांना प्रत्यक्षात ५५ टक्के पाणी मिळत असून उर्वरित ४५ टक्के पाण्याची गळती होत असल्याचे कागदपत्रांवर दाखवले जात असते. त्यासाठी महापालिकेच्या पाणी वितरण व्यवस्थेवर खापर फोडले जाते. प्रत्यक्षात शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत नळ जोडण्या असून त्यातून रोज लाखो लीटर पाण्याची चोरी सुरू असून महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाला भरली जात असलेल्या पाणीपट्टीपैकी जवळपास पाच कोटींचे पाणी चोरीस जात असते.
मागील महिन्यात पाणीचोरी उघडकीस आल्यानंतर शहरभरातील पाणीचोरी पकडण्यासाठी महापालिका पाणी पुरवठा विभाग व करसंकलन विभागाचे संयुक्त पथक गठित केले जाणार असून दिवाळीनंतर अनधिकृत नळजोडणी धारकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. महापालिकेच्या लेखा परीक्षणानुसार ४५ टक्के पाणी गळती असून हे पाणी कुठेकुठे जिरते याचा प्रामुख्याने शोध घेतला जाणार आहे. शहरातील हॉटेल्स, व्यावसायिक आस्थापना आणि बांधकाम साईट्सवर होत असलेल्या पाणी चोरीची पाहणी केली जाणार आहे. शहरात सध्या अस्तित्वात असलेले नळ जोडण्या आणि महापालिकेकडील नळ जोडण्यांची नोंद यातील तफावत शोधण्याचे काम हे पथक करणार आहे. दिवाळीपूर्वी या कारवाईला विरोध होण्याची चिन्हे लक्षात घेऊन दिवाळीनंतर पाणी चोरट्यांना दणका दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी रहिवाशी इमारतींचा वापर व्यावसायिक कामांसाठी होत असून तेथे पाणीपट्टी घरगुती दराने आकारली असते, त्याचाही शोध या पथकाद्वारे घेतला जाणार आहे.
