मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे पुढे आले आहे. विकासकामांची सुमारे दहा हजार कोटींची बिले थकली आहेत. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर छोटे-मोठे कंत्राटदार आणि कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
'महाराष्ट्रात आर्थिक आणीबाणी? सरत्या वर्षातील १ लाख कोटींची बिले अडकली!' या मथळ्याने राज्याची वित्तीय शिस्त बिघडल्याचे सविस्तर वृत्त 'टेंडरनामा'ने एप्रिल महिन्यात प्रसिद्ध केले होते. त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सरकारी इमारती देखभाल दुरुस्ती, नवीन इमारत बांधणे या कामासाठीच्या 1700 कोटींची बिले अडकली आहेत. नवीन बजेटमधील रस्ता बांधणी व नूतनीकरण 6500 कोटी, रस्ते खड्डे भरणे व पूल दुरुस्ती व रस्त्याचे डांबरीकरण करणे 1800 कोटी, ग्रामविकास विभागात गावठाण व ग्रामीण रस्ते कामाचा 780 कोटींचा निधी प्रलंबित आहे. जलसंपदा विभागाअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांसाठी तर गेल्या एक-दीड वर्षापासून निधीच येत नाही, असे चित्र आहे.
राज्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून जी विकासकामे केली जातात त्यापैकी बहुतांश कामे परप्रांतीय आणि ग्लोबल टेंडर काढून मोठ्या कंत्राटदारांना दिली जातात. त्यामुळे राज्यातील अभियंते आणि बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. जी काही छोटी-छोटी कामे स्थानिक कंत्राटदारांना दिली जातात त्याची सुमारे दहा हजार कोटींची बिले सरकारच्या विविध विभागांकडे प्रलंबित आहेत. संबंधित विभागांकडून महिने-महिने बिले देण्यासाठी निधी प्राप्त होत नसल्याने कंत्राटदार व त्यांच्याकडे काम करणारे कामगार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
शासकीय कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना दरवर्षी मार्च व दिवाळीमध्येच त्यांनी केलेल्या कामांसाठी निधी शासनाकडून प्राप्त होतो, पण मागील वर्ष-दीड वर्षापासून शासकीय कामांच्या बिलांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. सरकारकडून गरज नाही तेथे निधी देऊन वारेमाप उधळपट्टी केली जात असल्याचे दिसून येत आहे, असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले म्हणाले.
सरकारी विभागांकडे थकीत रकमेसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. आठ दिवसांत कंत्राटदारांची प्रलंबित बिले देण्यासाठी निधी प्राप्त झाला नाही तर राज्यातील सर्व विकासाची कामे बंद केली जातील. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठवले आहे.
- मिलिंद भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ
