नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जवळपास साडेबारा किलोमीटरची नवीन लोखंडी जलवाहिनी टाकण्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले असून या टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी २० डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे. जलवाहिनीचे काम २०४ कोटी रुपयांचे असून ही जलवाहिनी २०५५ पर्यंतची नाशिक शहराची लोकसंख्या गृहित धरून तयार करण्यात आली आहे. या जलवाहिनीचे काम झाल्यानंतर सध्याच्या सिमेंटच्या जलवाहिनीतून होत असलेल्या पाणी गळतीतून नाशिकककरांची मुक्तता होणार आहे.
नाशिक शहराला गंगापूर, दारणा व मुकणे या तीन प्रमुख धरणांमधून पिणे, घरगुती वापर व औद्योगिक वापर यासाठी पाणी पुरवठा होतो. त्यातील ८० टक्के पाणी गंगापूर धरणातून घेतले जाते. त्यासाठी गंगापूर धरणातून सातपूरच्या बाराबंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट जलवाहिनीद्वारे पाणी आणले जाते. यापर्वी नाशिक शहराची २०२१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरून १९९७ ते २००० दरम्यान १२०० मिलिमीटर व्यासाच्या दोन सिमेंटच्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या होत्या. या जलवाहिन्यांचा कालावधी ४० वर्षे असला, तरी या सिमेंट जलवाहिन्यांना गळती लागून पाणी पुरवठा विस्कळित होण्याचे अनेक प्रकार मागील वर्षी घडले.
दुरुस्तीच्या कामासाठी पाणीपुरवठा बंद करावा लागत असल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे गंगापूर धरण ते बाराबंगला जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान नवीन लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याची मागणी होत होती. यामुळे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने ४२५ एमएलडी क्षमतेची १२.५० किलोमीटर व १८०० मिलिमीटर व्यासाची नवी लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्यासाठी केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधीदेखील मंजूर केला आहे. या प्रकल्पासाठी २०४ कोटी ३८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतर महापालिकेने सल्लागार संस्थेच्या माध्यमातून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. या अहवालाची तांत्रिक छाननी करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने या प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यताही दिली आहे. यामुळे महापालिकेने या योजनेचे टेंडर राबवण्यासाठी अधीक्षक अभियंत उदय धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर समिती नियुक्त केली होती. या समितीने टेंडर प्रसिद्धीस दिले आहे. टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा डिसेंबरमध्ये उघडण्यात येणार असून प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेश फेब्रुवारीपर्यंत दिले जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेचे काम झाल्यानंतर नाशिक शहरातील २०५५ पर्यंतच्या लोकसंख्येचा पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लागू शकणार आहे.
