नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने मालेगाव तालुक्यातील झोडगे येथे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी ५ कोटी ९५ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी रत्नागिरीप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातही सरकारी कार्यालयांचे वीजदेयक शून्यावर आणण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची नोव्हेंबरमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत घोषणा केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने आराखडा सादर करून तांत्रिक मान्यता घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून एक मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
जिल्हा परिषद शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालये यासह प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदींच्या वीज देयकाचा प्रश्न गंभीर आहे. जिल्ह्यात अनेक शाळांचे वीज देयक थकल्यामुळे महावितरण कंपनीने त्यांच्या जोडण्या तोडल्या आहेत. तशीच परिस्थिती अनेक ग्रामपंचायतींचीही आहे. सरकारी आस्थापनांची वीज देयके हा कायम संबंधित कार्यालयप्रमुख व लोकप्रतिनिधी यांच्या डोकेदुखीचा विषय आहे.
यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सरकारी कार्यालये, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामपंचायत कार्यालये यांचा वीज देयकाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मालेगाव तालुक्यातील झोडगे येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र अपारंपरिक ऊर्जा विभागाच्या मदतीने झोडगे येथे ८ हेक्टर सरकारी जागेवर हा एक मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पास महाराष्ट्र राज्य अपारंपरिक ऊर्जा प्राधिकरण यांनी तांत्रिक मान्यता दिली आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी या प्रकल्पास ५ कोटी ९५ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता २९ फेब्रुवारीस दिली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला ५ कोटी रुपये निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
झोडगे येथे सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून निर्माण होणारी वीज महावितरण कंपनीला दिली जाणार असून त्या विजेच्या बदल्यात महावितरण कंपनी जिल्ह्यातील सर्व सरकारी प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना ती वीज देणार आहे. या प्रकल्पातून वर्षाला साधारण १५ लाख युनिट वीज तयार होणार आहे.
यातून जिल्ह्यातील जवळपास २००० हजार सरकारी आस्थापनांना वीज मिळू शकणार आहे. जिल्ह्यात साधारणपणे १३८८ ग्रामपंचायत कार्यालये, ११२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ३२०० प्राथमिक शाळा आहेत. त्यातील २ हजार आस्थापनांचा वीज देयकांचा प्रश्न मार्गी लागू शकणार आहे.
अनेक ग्रामपंचायत कार्यालये, जिल्हापरिषद शाळा यांना यापूर्वीच सौरऊर्जा प्रकल्प अनेक योजनांमधून देण्यात आलेले आहेत. यामुळे या एका प्रकल्पातून जवळपास ५० टक्के आस्थापनांचा वीज देयकांचा प्रश्न मार्गी लागू शकणार आहे.
टेंडर निवडणुकीनंतर?
जिल्हा नियोजन समितीने २९ फेब्रुवारीस सौरऊर्जा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. आता एखाद्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीनंतरच या प्रकल्पाची टेंडर प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते.
