RTMNU : विनाटेंडर कंत्राट दिल्याने निलंबित केलेल्या डॉ. चौधरींची उच्च न्यायालयात धाव
नागपूर (Nagpur) : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना राज्यपाल रमेश बैस यांनी पदावरून निलंबित केले आहे. याविरोधात आता डॉ. चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. याचिकेमध्ये निलंबित कुलगुरूंच्या वतीने त्यांच्या विरोधात चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या बाविस्कर समितीवरही आक्षेप घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधात झालेल्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने त्यांना दोषी ठरवले होते. परीक्षेच्या कामात एमकेसीएलची निवड आणि विना टेंडर बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष समितीने सादर केलेल्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
यासोबतच विद्यापीठाच्यावतीने विविध विकास कामे करण्यात आली. हे करताना कंत्राट न काढता एकाच व्यक्तीला कामे देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अहवालात टेंडर कार्यवाही न करता कामे केली असल्याचे प्रथम दर्शनी निष्पन्न होत असल्याचा शेरा दिला. अशा तक्रारींवरून राज्यपालांनी चौधरींना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही चौधरींनी राजीनामा दिला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी त्यांना निलंबित केले. यानंतर आता डॉ. चौधरींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय होईल, याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत.
कॉमन स्टॅट्यूटमुळे अडचण
विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवरील कारवाईसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कॉमन स्टॅट्यूट काढले होते. त्यात राज्यपालांना कुलगुरूंवर कारवाईचे अधिकार देण्यात आले होते. त्याला मान्यता देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, कारवाईनंतर कुलगुरू न्यायालयात जात असल्याने हे स्टॅट्यूट काढण्यात आले होते. त्यामुळे कुलगुरू या स्टॅट्यूटला कसे काय छेद देतील, हा मोठा प्रश्न आहे.