नाशिक (Nashik) : राज्याच्या नियोजन विभागाच्या सरकारी निर्णयांची नाशिक जिल्हा नियोजन समितीने पायमल्ली केल्याने मागील वर्षी पुनर्नियोजनाच्या निधीतून जिल्हा परिषदेवर ५० कोटींचे दायित्व निर्माण झाले आहे. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ च्या नियतव्ययातून जिल्हा परिषदेला निधीच्या अडीच पट कामांचे नियोजन करण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा परिषदेने तूर्त केवळ शिक्षण व आरोग्यसाठीच निधीच्या अडीचपट कामांना प्रशासकीय मान्यता देणार असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी एकदा नियम मोडला म्हणजे इतर कामांसाठीही दबाव आणला जाण्याची शक्यता असून त्यातून पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेवर ५०० कोटींचा दायित्वाचा डोंगर उभा राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
राज्याच्या नियोजन विभागाच्या सरकारी निर्णयानुसार जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला कळवळलेल्या नियतव्यतातून दायित्व वजा जाता शिल्लक निधीच्या दीडपट कामांचे नियोजन करायचे असते. मागील वर्षी पुनर्नियोजन करताना नाशिक जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेकडून आलेल्या कामांना निधीच्या दोन पट प्रशासकीय मान्यता दिल्या. यामुळे जिल्हा परिषदेवर जवळपास ५० कोटींच्या दायित्वाचा भार निर्माण झाला. आता या वर्षाचे नियोजन करताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निधीच्या अडीचपट कामांचे नियोजन करण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या आहेत.
यापूर्वीही आदिवासी विकास विभागाच्या निधीच्या बाबतीत पुनर्नियोजन करताना निधीच्या दोनपट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. यामुळे आदिवासी भागात नवीन कामे घेण्यास कोणताही वाव उरलेला नाही. यामुळे वर्षानुवर्षे केवळ जुनी कामे पूर्ण करून त्याची देयके देण्यावरच दरवर्षी मंजूर झालेला निधी खर्च होत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी अखेर मागील वर्षी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने या प्रकारे दिलेल्या जादा प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा ठराव केला व त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यातून बाहेर पडत असतानाच २०२१-२२ या वर्षाच्या मार्चमध्ये निधीचे पुनर्नियोजन करताना अंदाजे ५० कोटींच्या निधीतून कामे मंजूर करताना प्रत्यक्षात शंभर कोटंच्यावर कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. यामुळे जिल्हा परिषदेने मागील वर्षी ९० टक्के खर्च करूनही जिल्हा परिषदेचे दायीत्व १६५ कोटींपर्यंत गेले. यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांचे अद्याप नियोजन झालेले नाही. नियोजन सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात असले, तरी त्याला प्रत्यक्ष पूर्णरूप आले नाही. नियोजन सुरू असतानाच आरोग्य विभागाला नवीन नियोजन करण्यासाठी निधी नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने अडीचपट कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या नियतव्यातून दायीत्व वजा जाता शिल्लक रकमेवर अडीचपट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यास ती कामे ७०० कोटींपर्यंत जाऊ शकतात. यंदाचे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ साडेतीन महिने उरले असताना हा निधी खर्च न होता, त्याचा दायीत्वाचा बोजा पुढील वर्षावर जाईल. यामुळे पुढील वर्षी किमान ४०० ते ५०० कोटींचे दायीत्व निर्माण होऊ शकते. यामुळे पुढील वर्षी नवीन कामांसाठी काहीही निधी शिल्लक राहण्याची सुतराम शक्यता नाही.
काम निहाय प्रशाासकीय मान्यता कशासाठी
नियोजन विभागाच्या सरकारी निर्णयामध्ये जिल्हा परिषदेने प्रशासकी मान्यता दिल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने कामनिहाय निधी वितरित करावा, असा कोठेही उल्लेख नाही. मात्र, नाशिक जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा परिषदेकडून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची यादी मागवून प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र निधी वितरित करते. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ते काम मंजूर केलेल्या ठेकेदाराला त्या कामासाठी निधी आणण्यासाठी पुन्हा जिल्हा नियोजन समितीचे समाधान करावे. बऱ्याचदा काम मंजूर केल्यानंतर काही तांत्रिक कारणामुळे त्यात बदल करण्याची गरज भासते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेची संबंधित विषय समिती कामात बदलही करते. मात्र, नियोजन समितीकडून निधी हा त्या कामासाठीच वितरित केलेला असल्याने कामात बदल केल्यानंतर त्या कामाचे देयक निघण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे बदल केलेल्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर पुन्हा नियोजन समितीला कळवावे लागते व जिल्हा नियोजन समिती त्या कामाला पुन्हा निधी वितरित केले. या बाबींमध्ये बराच कालापव्यय होऊन त्याचा निधी खर्चावर परिणाम होत असतो.
