नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेने (Nashik ZP) २०२२-२३ या वर्षातील कामांचे नियोजन करताना आरोग्य व शिक्षण या विभागातील कामांना उपलब्ध निधीच्या दीडपटीऐवजी अडीच पट रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विभागाला यावर्षी ३३.६४ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला असून मागील वर्षाचे दायीत्व ४१.५५ कोटी रुपयांचे आहे. यामुळे नवीन कामांच्या नियोजनासाठी निधीच उरला नाही. यामुळे उपलब्ध निधीच्या अडीचपट कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा घाट घातला जात असला, तरी हा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा उपाय भयंकर ठरणार असल्याची चर्चा आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित विभागांवरील दायीत्वाचा भार प्रचंड वाढून पुढची काही वर्षे या विभागांना नवीन कामांचे नियोजन करता येणार नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त निधीच्या केवळ दीडपट नियोजन करण्याचा शासन निर्णय असताना जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा परिषद निधीच्या अडीच पट कामांचे नियोजन कोणत्या अधिकारात करणार आहे, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. तसेच या निर्णयानंतर लोकलेखा समिती व पंचायत राज समितीने आक्षेप घेतल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन कसे करावे, यासाबाबत नियोजन विभागाने २००८ मध्ये शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळवल्यानंतर जिल्हा परिषदेने त्यातून दायीत्व वजा करून उरलेल्या निधीच्या दीडपट कामांचे नियोजन करावे व ती कामे दोन वर्षांमध्ये पूर्ण करावी, अन्यथा निधी परत पाठवावा लागेल, असे स्पष्ट म्हटले आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे जिल्हा परिषदेकडून या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणेच निधीचे नियोजन केले जाते. यावर्षी राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या ४५१.५९ कोटींच्या नियतव्ययावरील नियोजनावर २८ सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती होती. त्यानंतर दोन-अडीच महिने होऊनही अद्याप पालकमंत्र्यांची संमती न मिळाल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे २०२२-२३ या वर्षाचे नियोजन झालेले नाही. त्यातच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेला आरोग्य व शिक्षण विभागाकडे दायीत्व वजा जाता शिल्लक निधीच्या अडीच पट रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकरी अशिमा मित्तल यांनीही आरोग्य व शिक्षण या दोन विभागाच्या उपलब्ध निधीच्या अडीचपट कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी अधिक निधी लागतो व त्या निधीतून दोन वर्षांमध्ये काम पूर्ण होत नाहीत व निधी परत जातो. यामुळे उपलब्ध निधीतून अडीचपट कामांचे नियोजन केल्यास अधिक कामे होतील व निधी परत जाणार नाही, असे उत्तर देत समर्थन केले आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेने नियोजन विभागाचे आदेश डावलून अडीच पटीच्या प्रमाणात कामांचा प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्यास निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर बाबींचे काय, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला या वर्षी सर्वसाधारण योजना व आदिवासी उपाययोजना मिळून ३३.६४ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात या विभागाकडे ४१.५५ कोटी रुपयांचे दायीत्व आहे. यामुळे नवीन नियोजनासाठी निधीच शिल्लक राहिला नाही. उलट या वर्षी संपूर्ण ३३.६४ कोटी रुपये निधी खर्च केला, तरी पुढील वर्षासाठीही ११.८५ कोटींचे दायीत्व राहणार आहे.
आरेाग्य विभागाला यावर्षी सर्वसाधारण योजनेतून २३.२४ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर असून दायीत्व ८.६६ कोटींचे आहे. यामुळे नियोजनासाठी १४.५८ कोटी रुपये निधी असून त्यातून २१.८७ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन करता येणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल सांगतात, त्याप्रमाणे नियोजन केल्यास ३६.४५ कोटींच्या कामांचे नियोजन करता येईल. याच विभागाकडे आदिवासी उपाययोजनेतील निधीचे ३२.८८ कोटींचे दायीत्व असून यावर्षी केवळ १०.४० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला आहे. यामुळे आदिवासी भागात नवीन कामांचे नियोजन पुढील दोन-चार वर्षे तरी शक्य दिसत नाही. सर्वसाधारण योजनेतूनही ३६.४५ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन केल्यास किमाान पुढील चार-पाच वर्षे नवीन कामांचे नियोजन करता येणार नाही.
आधी दायीत्व कमी करा
नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या निधी नियोजनाबाबत शासन निर्णयातून स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने उपलब्ध निधीच्या केवळ दीडपट कामांचे नियोजन करायचे आहे. यामुळे नवीन नियोजनासाठी निधी शिल्लक राहत नसेल, तर दायीत्व कमी करणे हाच त्यावरील एकमेव मार्ग आहे. संबंधित विभागांकडून निधीचे वेळेत नियोजन करून ती कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी जिल्हा परिषद बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करीत असल्याचे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. आदिवासी उपाययोजनांमधून प्राप्त झालेल्या निधीवर यापूर्वीही जादा नियोजन केल्यामुळे जवळपास सर्वच विभागांमधील दायीत्व मोठ्याप्रमाणावर वाढले आहे. यामुळे दायीत्व वाढण्याच्या कारणांचा शोध घेऊन चुकीची कामे रद्द करणे, अपूर्ण कामे पूर्ण करणे यावर भर देण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
आयपास प्रणालीचे काय?
जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रशासकीय मान्यता अपलोड करणे, त्यानुसार निधी वितरित करणे ही कामे आयपास प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात येतात. जिल्हा परिषदेने निधीच्या अडीच पट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यास, आयपास प्रणालीवरून त्याप्रमाणात निधी कसा वितरित होणार, असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
