Nashik : 342 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम एकाच ठेकेदाराला नको! महापालिका का पाठविणार 'नगरविकास'ला पत्र?

नाशिक (Nashik) : नाशिक शहराचा वाढता विस्तार व नाशिक महापालिकेच्या सध्याच्या पाणी वितरण व्यवस्थेतून जवळपास ४० टक्के गळती होते. यामुळे नवीन नगरांमध्ये पाणी पुरवठा करण्यावर ताण येत असतो. यामुळे पाणी गळती कमी करणे तसेच शहराच्या आगामी ३० वर्षांमधील वाढीव लोकसंख्या गृहित धरून महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने अमृत-2 (Amrut-2) योजनेतून नवीन पाणी वितरण व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या ३४२ कोटींच्या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे.

या योजनेतील कामाची टेंडर प्रक्रिया महापालिका राबवणार असली, तरी टेंडर मंजुरीचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे ठेवले आहेत. यामुळे नाशिक महापालिकेनेही या योजनेचे काम एकाच ठेकेदाराला न देता त्याची विभागणी करून १२ ठेकेदारांकडून काम करून घ्यावे, असे पत्र राज्याच्या नगरविकास विभागाला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेगवेगळ्या ठेकेदारांना कामे दिल्यास ती वेळेत पूर्ण होऊ शकतील, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

नाशिक महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने २०१८ मध्ये नवीन वसाहतीमध्ये वितरण व्यवस्थेचे जाळे निर्माण करण्याबरोबरच जीर्ण झालेल्या वितरण वाहिन्या बदलण्यासाठी अमृत-१ योजनेतर्गत २२६ कोटींचा आराखडा तयार केला होता.

महापालिकेला प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब झाल्याने अमृत-१ चा निधी संपुष्टात आल्याचे कारण देत प्रस्ताव परत पाठवण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेने सप्टेंबर २०२२ मध्ये अमृत- २ अभियान जाहीर झाल्यानंतर नवीन पाणीपुरवठा आराखडा सादर केला. फेरआराखड्यात या प्रकल्पाची किंमत ३४२ कोटींपर्यंत पोहोचली.

या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता मिळाल्यानंतर  महापालिकेने एमजेएस या सल्लागार संस्थेच्या माध्यमातून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला. जीवन प्राधिकरण ने प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यताही दिली आहे. या योजनेच्या एकूण खर्चापैकी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी २५ टक्के निधी देणार असून उर्वरित ५० टक्के निधी महापालिकेला खर्च करायचा आहे.

दरम्यान हे काम एकाच ठेकेदाराकडून व्हावे असे शासनाने म्हटले होते. मात्र महापालिका प्रशासनाला हे काम करण्यासाठी एकच ठेकेदार नव्हे तर बारा ठेकेदाराकडून व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 'अमृत दोन' योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा कामांसाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार मनपाला देण्यात आले आहेत. मात्र टेंडर उघडणे, कागदपत्रांची तांत्रिक तपासणी करून वित्तीय लिफाफा उघडण्याचे अधिकार शासनाने स्वतःकडे ठेवले आहेत. म्हणजेच योजनेसाठी ठेकेदाराची नेमणूक शासनाकडून केली जाईल. यामुळे महापालिकेला हे काम एका ठेकेदाराकडून पूर्ण होईल किंवा नाही, याबाबत साशंकता वाटत आहे.

एकाच ठेकेदाराला काम दिले व त्याने काही कारणास्तव हातवर केले तर संपूर्ण योजनेचे काम रखडले जाईल. यापूर्वी अशा मोठ्या योजनांच्या बाबतीत महापालिकेचे हात अनेकदा पोळले आहेत. त्यातून धडा घेत 'अमृत दोन' योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या टाकणे व बदलणे कामाची विभागणी करावी व प्रत्येक विभागात दोन ठेकेदारांना काम द्यावे, अशी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाची मागणी आहे.

एकापेक्षा अधिक ठेकेदार असल्यास पाणी वितरण व्यवस्थेचे काम निर्धारीत वेळेत पूर्ण करणे शक्य होईल व एकाच ठेकेदारावरील अवलंबत्व कमी होईल, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. दरम्यान अमृत दोन ही योजना केंद्र सरकारची असून त्या योजनेतील एकाच ठेकेदाराकडून काम करून घेण्यास पसंती दिली जाते.

आताच उपरती का?
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने नगररचना विभागाने ३४२ कोटींच्या एकाच कामासाठी अनेक ठेकेदार नेमण्याची विनंती केली असली, तरी त्याला मंत्रालयातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. महापालिकेने यापूर्वी अनेक कामे एकाच ठेकेदाराला दिलेले आहेत. असे असताना याच योजनेसाठी पाणी पुरवठा विभागाने अनेक ठेकेदार नेमण्यामागे काय कारण असावे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत  आहे.

या योजनेतून केली जाणारी कामे
- शिवाजीनगर, गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्राचे नूतनीकरण, दुरुस्तीसाठी ११.१२ कोटींचा खर्च करणार
- चेहेडी पंपिंग ते नाशिक रोड जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत मुख्य वितरण वाहिनी बदलणार
- कार्बन नाका ते रामालय जलकुंभापर्यंत ७०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकणार
- शिवाजीनगर, बारा बंगला, गांधीनगर जलकुंभाच्या पीएससी जलवाहिनी बदलणार
- पंचवटी जलशुद्धीकरण केंद्र ते शक्तिनगरपर्यंत ६०० मिमी व्यासाची नवीन जलवाहिनीसाठी ९५.२० कोटींचा खर्च करणार
- शहरातील जुन्या व जीर्ण जलवाहिन्या बदलणार
- नवनगरांमध्ये नवीन जलवाहिन्यांसाठी १७९.२१ कोटी खर्च करणार
- लव्हाटेनगर जलकुंभातून २४ तास पाणीपुरवठा योजना राबवणार