मुंबई (Mumbai) : टोल वसुलीचे कंत्राट देण्यासंबंधी सरकारच्या धोरणावर उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. थकबाकीदार कंपन्यांना टोल वसुलीचे कंत्राट देणे ही कायद्याची व जनतेच्या विश्वासाची थट्टा आहे. या कंपन्यांचा सार्वजनिक कंत्राटांमधील सहभाग रोखला पाहिजे. टोल वसुली कंत्राटांच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस प्रणालीची नितांत गरज आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
'एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर' कंपनीने टोल कंत्राटातील 5500 कोटी रुपये थकवल्याचा दावा करीत या रक्कमेच्या वसुलीसाठी दिल्ली महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने टोल कंत्राटांच्या धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवले. टोल वसुलीमध्ये जनतेचा पैसा असतो. यात मोठे सार्वजनिक हित असल्याने या विषयाची चिंता आहे. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चरने तब्बल 5500 कोटी रुपये थकवल्यामुळे दिल्ली महापालिकेला मोठा फटका बसला आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे पालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेही मुश्किल बनले आहे.
याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सार्वजनिक कंत्राटे देण्याच्या प्रक्रियेत थकबाकीदार कंपन्यांचा सहभाग रोखण्यावर भर दिला. याच अनुषंगाने टोल कंत्राटांच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस आणि भक्कम प्रणालीची नितांत गरज असल्याचे नमूद केले.
टोल कंत्राटांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा जनहितावर गंभीर परिणाम होत आहे. या विषयाच्या मुळाशी जाऊन केंद्र व राज्य सरकारने योग्य ते धोरण तयार करावे, जेणेकरून सरकारचा महसूल सुरक्षित राहील, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
सार्वजनिक संस्थेने हतबल होणे आणि थकीत रक्कमेच्या वसुलीसाठी वेळ, शक्ती आणि सार्वजनिक निधी खर्च करणे ही कल्पनेच्या पलीकडील बाब आहे. सार्वजनिक-खासगी भागिदारीमध्ये हे अपेक्षित नाही. इतर सार्वजनिक कंत्राटांमध्ये चूक करणाऱ्या, पैसे थकवणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. टोल वसुलीचे कंत्राट याला अपवाद असू शकत नाही.
सरकारी तिजोरीवर परिणाम करणारी थकबाकीदार कंपनी किंवा तिच्या सहाय्यक कंपन्यांना कंत्राटे देणे सुरूच ठेवले तर ही जनतेच्या विश्वासाची आणि कायद्याची थट्टा ठरेल. ही सरकारी तिजोरीची दिवसाढवळ्या केलेली फसवणूक नाही का? अशी निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली आहेत.
