मुंबई (Mumbai) : मुंबई ते गोवा महामार्गाचे (Mumbai Goa Highway) काम कित्येक वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचआय NHAI) सुरू आहे. पण काही केल्या हे काम काही पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता मुंबई ते गोवा प्रवास वेगवान आणि सुकर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी - MSRDC) पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार कोकण द्रुतगती महामार्ग (Konkan Expressway) आणि कोकण सागरी किनारा मार्ग (Konkan Costal Road) असे दोन रस्ते प्रकल्प हाती घेतले आहेत.
या प्रकल्पांमुळे कोकणात निर्माण होणाऱ्या विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन एमएसआरडीसीने १३ विकास केंद्रे (ग्रोथ सेंटर) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि रायगडमधील १०५ गावांमध्ये ही १३ विकास केंद्रे विकसित करण्यात येणार आहेत. लवकरच एमएसआरडीसीकडून या विकास केंद्रांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
एमएसआरडीसीने समृद्धी महामार्गाप्रमाणे मुंबई ते गोवा द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार हा महामार्ग ३८८ किमी लांबीचा आणि सहा पदरी असेल. नवी मुंबईतील पनवेल येथून हा महामार्ग सुरू होणार असून गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर येऊन संपेल.
या महामार्गामुळे आठ तासांचे अंतर केवळ तीन तासांवर येणार आहे. त्यासाठी ४२०५.२१ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्याच वेळी या प्रकल्पासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या महामार्गाबरोबरच एमएसआरडीसीकडून कोकण सागरी मार्गही बांधला जाणार आहे. रेवस ते रेडी असा ४९८ किमी लांबीचा सागरी किनारा मार्ग असेल. त्यासाठी अंदाजे दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कोकण सागरी किनाऱ्यालगत मुळातच काही पूल आहेत, मात्र हे पूल एकमेकांना जोडलेले नाहीत. त्यामुळे सलग असा सागरी किनारा रस्ता तयार करण्यासाठी एमएसआरडीसीने रेवस ते रेडी सागरी किनारा मार्ग हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पुलांच्या कामासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान या दोन्ही प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्यास काही काळ लागणार आहे. असे असले तरी या प्रकल्पामुळे भविष्यात विकासाच्या अनेक संधी कोकणात निर्माण होणार आहेत. ही संधी लक्षात घेता एमएसआरडीसीने या दोन्ही प्रकल्पालगत विकास केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या विकास केंद्रात निवासी, अनिवासी संकुल, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बाजारपेठ, औद्योगिक संकुल आदींची निर्मिती केली जाते. त्यानुसार कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी मार्ग प्रकल्पालगत एमएमआरडीसीकडून १३ विकास केंद्रे अर्थात ग्रोथ सेंटरची निर्मिती केली जाणार आहे.
एमएसआरडीसीने कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी मार्गालगत १३ विकास केंद्रे विकसित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि रायगडमधील १०५ गावांमध्ये १३ विकास केंद्रे विकसित करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. यासाठी एमएसआरडीसीला या १०५ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्याची मागणीही या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली होती.
एमएसआरडीसीचा हा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला असून यासंबंधीची अधिसूचना आचारसंहिता लागू होण्याआधी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे आता १३ विकास केंद्रांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या अधिसूचने नुसार कोकणातील चार जिल्ह्यातील, १५ तालुक्यातील १०५ गावातील ४४९.८३ किमी लांबीच्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे १६३५ गावांतील नियोजनाचे अधिकार सिडकोला दिले आहेत. तेव्हा सिडकोकडे देण्यात आलेल्या याच गावांमधील १०५ गावे वेगळी करत या गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तेव्हा आता या गावांमध्ये विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. आता एमएसआरडीसीकडून १३ विकास केंद्रांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
अशी होणार ग्रोथ सेंटर...
आंबोळगड (५०.०५चौ. किमी), देवके (२५.४२ चौ किमी), दिघी (२६.९४ चौ. किमी), दोडावन (३८.६७ चौ किमी), केळवा (४८.२२ चौ किमी), माजगाव (४७.०७ चौ किमी), मालवण (१५.७५ चौ किमी), नवीन देवगड (४१.६६ चौ किमी), नवीन गणपतीपुळे (५९.३८ चौ किमी), न्हावे (२१.९८चौ किमी), रेडी (१२.०९चौ किमी), रोहा (२४.८२चौ किमी) आणि वाढवण (३३.८८चौ किमी) अशी ही १३ विकास केंद्रे असतील.
