नाशिक (Nashik) : नाशिकच्या पश्चिम भाग उपवनसंरक्षक कार्यालयाने जलयुक्त शिवार २.० योजनेतील सिन्नर व हरसूल भागातील ३४ कामांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरमध्ये (Tender) जवळपास १८ कामांचे टेंडर ४५ टक्के कमी दराने भरले आहेत. विशेष म्हणजे वन विभागाच्या उपवनसंरक्षक अधिकारी यांनी या ४५ टक्के कमी दराने टेंडर भरलेल्या ठेकेदारांना पात्र ठरवले आहे. यामुळे या कामांच्या अंदाजपत्रकांबाबत तसेच सरकारी कामाच्या दरांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जवळपास निम्म्या दरात काम करण्याची ठेकेदारांनी तयारी दर्शवली असल्यामुळे ही कामे प्रत्यक्षात करण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
मागील महिन्यात वनविभागाच्या नाशिक पश्चिम उपवनसंरक्षक कार्यालयाने जलयुक्त शिवार २.० योजनेतून मंजूर केलेल्या वनतळे बांधणे, वनतळे दुरुस्त करणे, वनतळे खोलीकरण करणे, खोल सलग चर, समतल चरण खोदणे या कामांसाठी पश्चिम भागातील सिन्नर, हरसूल व पेठ येथील ३९ कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते.
या टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी ठेकेदारांना जंगलात जाऊन स्थळपाहणी अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्याची टाकलेली अटही या टेंडर प्रक्रियेत कमीत कमी स्पर्धा व्हावी, याच हेतुने केल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी केला होता.
दरम्यान यातील सिन्नर व हरसूल भागातील ३४ टेंडरचे तांत्रिक व वित्तीय लिफाफे उघडण्यात आले असून त्यातील १८ कामांमध्ये ठराविक ठेकेदारांनी ४५ टक्के कमी दराने टेंडर भरले असूनही उपवनसंरक्षक कार्यालयाने त्यांचे टेंडर पात्र ठरवले आहेत. यामुळे वनविभागाने तयार केलेल्या या कामांच्या अंदाजपत्रकाबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
ही कामे इतक्या कमी रकमेत करणे ठेकेदारांना परवडणारे असेल, तर याचे अंदाजपत्रक अधिक दराने कसे केले, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. तसेच कोणतेही सरकारी काम करताना त्या त्या कामाचा संबंधित जिल्ह्याचा एक विशिष्ट दर (डीएसआर) सरकारकडून ठरवून दिलेला असतो. त्या दराप्रमाणे या कामांचे अंदाजपत्रक तयार केले असतील, तर त्या डीएसआरबाबतही संशय निर्माण होत आहे.
१८ कामांना एकच ठेकेदार पात्र
नाशिक पश्चिम भाग उपवनसंरक्षक कार्यालयाने उघडलेल्या ३४ टेंडरपैकी विक्रांत कंस्ट्रक्शन नावाचा एकच ठेकेदार १८ कामांना पात्र ठरवण्यात आला आहे. संबंधित ठेकेदाराने १४ कामांना ४५ टक्के कमी दराने टेंडर भरले असून उर्वरित चार कामांना एक टक्क्यांपेक्षा कमी दराने टेंडर भरलेले आहेत. एकाच ठेकेदाराने एवढ्या मोठ्याप्रमाणात कमी दराने टेंडर भरल्यामुळे यामागे संबंधित कार्यालयातील यंत्रणेशी साठगाठ असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
काम करणार की देयके काढणार?
सरकारी संस्थेकडून टेंडरद्वारे काम देताना संबंधित ठेकेदार ते काम करू शकणार आहे की नाही, ही बाब तपासून घेतली जाते. त्यात त्याची काम करण्याच्या क्षमतेबरोबरच त्याने दिलेल्या दराचीही तपासणी केली जाते. यामुळे कोणतेही सरकारी काम त्याच्या ठरलेल्या दरापेक्षा दहा टक्के अधिक किंवा दहा टक्केपेक्षा कमी दराने देऊ नये, असा नियम आहे. त्यापेक्षा कमी दराने टेंडर भरल्यास त्या ठेकेदाराकडून तो ते काम इतक्या कमी दराने कसे करणार, याचे स्पष्टीकरण घेतले जाते किंवा त्याच्याकडून नवीन अंदाजपत्रक मागवले जाते. या शिवाय त्या ठेकदाराकडून त्याने भरलेल्या कमी दराच्या रकमेएवढी अमानत रक्कम घेतली जाते.
वनविभागाने या ४५ टक्के कमी दराच्या बाबतीत वरीलपैकी एकही बाब न करता संबंधित ठेकेदारांना पात्र ठरवल्यामुळे आश्चर्य व संशय व्यक्त होत आहे. वनविभागातील कामांबाबत अनेकदा तक्रारी होत असतात. मागील वर्षी आमदार हिरामण खोसकर यांनीही वनविभागातील कामांच्या तक्रारी केल्या होत्या. वनविभागात कामे झाली किंवा नाही, ही बाब सामान्यांच्या लक्षात येत नाही. यामुळे तेथे बऱ्याचदा कामे झाल्याचे कागदावर दाखवून देयके काढून घेतली जात असल्याच्या चर्चा आहेत.
या ठेकेदारांनी इतक्या कमी दराने टेंडर भरण्यामागे कामे न करतानच देयक काढून घ्याची असावित, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान पश्चिम विभागाने उपवनसंरक्षक गर्ग यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
