छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील सिडको बसस्थानक ते हर्सुल टी पाॅईंट या व्हीआयपी रस्त्याची पार चाळणी झाली असून, ज्या रस्त्याचे काम वर्षभरापूर्वी जी-२० च्या दरम्यान साडेतीन कोटी रूपये खर्च करून करण्यात आले होते. दरम्यान, अवकाळी पावसाने या रस्त्याची पोलखोल उघड केली असून, रस्त्याचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे खड्डे ओरडून सांगत आहेत. महापालिका हद्दीतील सदर रस्त्याचे डांबरीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आले होते. ठराविक एकाच ठेकेदाराला कसे काय या रस्त्यांचे काम दिले होते. यात कोट्यावधीचा घोटाळा असून, याबाबत राज्य सरकारकडे चौकशीची मागणी शहरातील लोकप्रतिनिधींनी करणे अपेक्षित आहे. सोमवारी नागरिकांच्या असंख्य तक्रारीनंतर प्रतिनिधीने सिडको बसस्थानक ते हर्सुल टी पाॅईंटपर्यंत संपूर्ण पाच किलोमीटर रस्त्याची पाहणी केली. त्यात या संपूर्ण रस्त्याची चाळणी झाल्याचे समोर आले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव रस्ता हा व्हीआयपी रस्ता म्हणून ओळखला जातो. २००६-०७ च्या दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर एकात्मिक विकास योजनेतून या रस्त्यासाठी जवळपास पाच कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने डांबरीकरण केले होते. मात्र त्यानंतर सहा वर्षातच रस्त्याच्या वाईट अवस्थेबाबत छ्त्रपती संभाजीनगरकरांची ओरड पाहून माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या विशेष प्रयत्नांनी राज्य सरकारने २१ कोटीचा निधी मंजूर केला होता. त्यातून सिडको बसस्थानक ते हर्सुल टी पाॅईंटपर्यंत पाच किलोमीटर रस्त्यासाठी सात कोटीचा निधी खर्च करून डांबरीकरण करण्यात आले होते. शहरातील मस्कट कंन्स्ट्रक्शन कंपनीमार्फत हे काम करण्यात आले होते. मात्र कामाचा सुमार दर्जाने पुन्हा रस्त्याचे बारा वाजले. तदनंतर शहरातील काही राजकीय व सेवाभावी संस्थांनी आवाज उठविला होता . दरम्यान राज्य सरकारच्या निधीतून साडेतीन कोटी रुपये खर्च करून या रस्त्याचे पॅचवर्क करण्यात आले होते. जालन्याच्या कालीका कंन्स्ट्रक्शन कंपनीमार्फत हे काम करण्यात आले होते. मात्र पॅचवर्क ने वर्षभर ही तग धरला नाही. दरम्यान गतवर्षी जी - २० च्या काळात आणि मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने या रस्त्याच्या खड्डयांना दोनदा ठिगळ लावण्यात आले. मात्र चालु वर्षाच्या मोसमी व अवकाळी पावसाने कंत्राटदार कंपनी व बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांची खाबुगिरी उघड केली.
मंगळवारी टेंडरनामा प्रतिनिधीने शहरातील काही नामवंत अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील स्थापत्य विषयक तज्ज्ञांचे पथक तयार केले. त्यांच्यासह या व्हीआयपी रस्त्याची पाहणी केली. यावेळी यात रस्त्याचे कामे हे निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे तज्ज्ञांना दिसून आले. दरम्यान पथक रस्त्याची पाहणी करत असताना काही वाहनधारकांनी ब्रेक लावत विधानसभा आणि विधान परिषदेत या रस्त्यांसंदर्भात आवाज उठवून तारांकित प्रश्न येथील झोपलेल्या लोकप्रतिनिधींनी करायला हवेत. गत वीस वर्षाच्या काळात या रस्त्यासाठी किती खर्च करण्यात आला, कंत्राटदार कोण, कोणत्या मुख्य व अधिक्षक तसेच कार्यकारी अभियंत्याच्या काळात रस्त्याचे काम करण्यात आले. तसेच या रस्त्यांच्या कामात झालेल्या घोटाळ्याची राज्य सरकारमार्फत चौकशीची मागणी करावी, असा मुद्दा प्रवाशांनी उपस्थित केला.
पाहणी दरम्यान तज्ज्ञांनीही रस्त्याच्या कामांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला डांबरीकरण करताना पावसाच्या पाण्याचा निचरा न करता तसेच त्यासाठी नालीचे काम न करता रस्ता कसा काय बांधला अशी शोकांतिका व्यक्त केली.रस्त्याच्या खड्डयांमध्ये पाणी साचून पाणी जमिनीत मुरल्याने रस्त्याचा सरफेस उखडून रस्त्याची चाळणी झाली. त्यामुळे आधीच कंत्राटदाराने दिलेल्या कालावधीपेक्षा अधिक वेळ घेवून सुध्दा काम चांगले केले नसल्याचा आरोप पाहणी दरम्यान तज्ज्ञांनी केला. तज्ज्ञांनी हाताच्या बोटांनी खड्डे उकरून पाहीले असता रस्ते कामात गिट्टीवर मुरूम टाकण्याऐवजी मातीचा वापर केलेला दिसला. खड्यांमध्ये नुसती खडी, कमी डांबर तसेच एक ते दोन इंचचा डांबरीकरणाचा थर यावेळी दिसून आला नाही.अशा दर्जाहीन कामाचा अहवाल कार्यकारी अभियंत्यांनी तातडीने तयार करून ते राज्य सरकारकडे द्यावा, अशी मागणी प्रवाशांनी यावेळी केली.
शहराच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासक रस्त्यावर कधी उतरणार
टेंडरनामाने सुरुवातीपासूनच शहरातील कचराकोंडी, रस्ते, उद्याने , खुल्या जागा, अतिक्रमणे, सरकारी इमारती फुटपाथ, धोकादायक पुल व नाले यांच्या दुरावस्थेबाबत आवाज उठवला. यासंदर्भात वाचकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन सातत्याने स्थानिक आमदार, खासदार, लोकप्रतिनीधी व महानगरपालिका प्रशासकांपुढे वृत्तमालिका पाठवत पाठपुरावा केला. मात्र ना स्थानिक आमदार व खासदारांनी लक्ष दिले ना , प्रशासक रस्त्यांवर उतरले. सार्यांनीच दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे तर थेट छत्रपती संभाजीनगर या मराठवाड्याच्या ऐतिहासिक पर्यटन व विभागीय राजधानीला कुणीच वाली नाही का म्हणत नागरिक रोष व्यक्त करतांना दिसत आहेत. निदान स्थानिक राजकारण्यांनी तरी शहराच्या दुरावस्थेकडे बघावे, अशी मागणी सातत्याने पुढे येत आहे.त्यामुळे आता किर्तनात दंग झालेल्या व पक्षाच्या मजबुतीकरणासाठी गल्लीबोळात प्रवेशसोहळा आणि पक्षाच्या पाट्या लावत फिरणार्या लोकप्रतिनिधींनी शहरातील या दर्जाहीन कामांबाबत आवाज उठविण्यासाठी आता रस्त्यावर कधी उतरणार , असा सवाल केला जात आहे.
सगळ्याच कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
सिडको बसस्थानक ते हर्सुल टी पाॅईंटपर्यंत हा एकच रस्ता अपवाद नसून शहरातील आमदार - खासदार यांच्या स्थानिक विकास निधीतून झालेल्या विविध विकास कामे तसेच स्मार्ट सिटी कार्पोरेशनच्या माध्यमातून होत असलेल्या सिमेंट रस्त्यांची कामे व महानगरपालिका निधीतून होत असलेल्या सिमेंट रस्त्यांची कामांची पाहणी करताना सगळ्याच कामातील गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहेत. राज्य सरकारच्या निधीतून झालेल्या ५९ रस्त्यांची दोषनिवारण कालावधी आधीच चिरफाड झाली. इतक्या वर्षांनंतर शहरातील रस्त्यांची कामे झाली . रस्ते गुळगुळीत होऊन छत्रपती संभाजीनगर हे उत्तम शहर म्हणून ओळख निर्माण होण्याऐवजी उंचवट्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाऊ लागले. घरादारात पाणी साचून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने नागरिक आगीतून फोफाट्यात पडले. ज्या लोकप्रतिनिधींनी या निकृष्ट कामांवर टीका करावी.तेच या गैरव्यवहाराच्या संदर्भात हातमिळवणीत गुंतल्याचा संशय बळावत आहे. टेंडरमधील घोटाळ्यांसंदर्भात कुठलाही लोकप्रतिनिधी तक्रार करताना दिसत नाही. शहरात होत असलेल्या विकासकामांच्या गुणवत्तेबद्दल कधीच कोणी तक्रार करत नाही टेंडरमधील गैरव्यव्हाराबद्दल आणि सोबत कामांच्या दर्जांच्या बाबत देखील आवाज कोणी उठवत नसल्याने कारभार्यांना संधीचे सोने करायला वेळ मिळतो.
शहराचा विकास करु म्हणणारे कुठे गेले..!
महानगरपालिका, लोकसभा आणि विधानसभा, विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळी एका वर्षात शहराचा नूर बदलू, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रस्ते, पर्यटनक्षेत्राचा विकास करू, जर झालाच नाही तर पुन्हा मत मागायला येणार नाही, असे आश्वासन देत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आता कुठे गेले? तसेच रस्त्यांच्या या दुरावस्थाबाबत सद्याचे पालकमंत्री आ.संदीपान भुमरे यांनी लक्ष देणे अपेक्षित होते. तसेच स्थानिक आमदार, खासदार, लोकप्रतिनीधी देखील याबाबत कोणी का? बोलत नाही, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. तसेच शहरातील स्मार्ट सिटी कार्पोरेशनच्या माध्यमातून कोट्यावधींचे रस्ते निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा अहवाल आयआयटीने सादर केला होता.अनेक भागातील रस्त्यांची कामे वर्षभरापुर्वी केले. आता पुन्हा हे रस्ते खराब झाले असून त्यावर ३१७ कोटी रुपये खर्च केले जात आहे आणि कामाचा कसलाही अनुभव नसलेला एकच कंत्राटदाराकडुन काम केले जात असून तेही निकृष्ट दर्जाचे आहे, असे असताना लोकप्रतिनिधींचे तोंडावर बोट का? अशी टीका शहरभर होतांना दिसत आहे
