मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान करुन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाच्या घशात घातला. अदानी समूहाला टक्कर देणाऱ्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना बाहेर फेकण्यासाठी टेंडर प्रक्रियेत जाचक अटी लावल्या, असा दावा सेकलिंक कंपनीने उच्च न्यायालयात केला. या दाव्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने उर्वरित युक्तीवादासाठी 15 जानेवारीला पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सौदी अरेबियातील सेकलिंक कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 2019 मध्ये पहिल्यांदा झालेल्या टेंडर प्रक्रियेवेळी सेकलिंक कंपनीने सर्वात मोठी 7200 कोटींची बोली लावली होती. त्यावेळी अदानी समूहाची बोली 4300 कोटींची होती. मात्र राज्य सरकारने ती टेंडर प्रक्रिया मनमानीपणे रद्द केली आणि अलीकडेच झालेल्या टेंडर प्रक्रियेत अदानी समूहाला 5069 कोटींच्या बोलीवर मंजुरी दिली.
केवळ अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प देण्यासाठी सरकारने आमची मोठी बोली डावलली आणि तिजोरीचे मोठे नुकसान केले, असा जोरदार युक्तीवाद सेकलिंक कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील विरेंद्र तुळजापूरकर यांनी केला. न्यायालयाने या दाव्याची गंभीर दखल घेतल्याने सरकारच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
धारावी पुनर्विकास कंपनीवर वल्सा नायर सिंह -
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष कंपनीच्या संचालक मंडळावर शासन नामनिर्देशित संचालक म्हणून गृहनिर्माण खात्याच्या अप्पर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर संचालक मंडळाचे अकार्यकारी अध्यक्ष म्हणून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनीवास यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
