मुंबई (Mumbai) : २०२४-२५ या आथिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७१२ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५१ कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.७७ कोटी रुपये असा एकूण ७६८.७७ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस मंजुरी देण्यात आली, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी सांगितले.
चेतना कॉलेज, वांद्रे (पूर्व) येथे मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. पालकमंत्री लोढा बोलत होते. या बैठकीला मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, नामनिर्देशित, विशेष निमंत्रित सदस्य, विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. २०२४-२५ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नागरी दलित्तेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, शासकीय भूखंडांना कुंपण भिंती बांधणे, वने, मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींची बांधकामे, शासकीय महाविद्यालयांचा विकास, शासकीय निवासी इमारती, व्यायामशाळा व क्रीडांगणांचा विकास या विविध योजनांसाठी एकूण ६३०.०३ कोटी रुपयांच्या वाढीव नियतव्यय मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या, त्यानुसार संबंधित विभागांनो बैठकीत करण्यात आलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन विनाविलंब कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री लोढा यांनी दिले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात राज्य सरकारमार्फत सुरु असलेल्या विविध विकासकामांबद्दल राज्यशासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत प्रथम १२ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत हाती घेण्यात आलेली विविध कामे, माहे डिसेंबर २०२३ अखेर देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्चाचा आढावा आणि सन २०२४-२५ मध्ये राबवावयाच्या विविध योजना, हाती घ्यावयाची वैशिष्ट्यपूर्ण कामे व त्यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय याबाबतचे सादरीकरण मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी केले. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२३-२४ अंतर्गत मंजूर ९२०.०० कोटी रुपये मंजूर नियतव्ययापैकी २२८.०० कोटी रुपये निधी सन २०२२-२३ मधील मंजूर कामांसाठी (Spill Over) वितरीत करण्यात आला असून उर्वरीत ६९२.०० कोटी रुपये नियतव्ययाच्या अनुषंगाने डिसेंबर २०२३ अखेर ६१०.०० कोटी रुपये रक्कमेच्या (८८ टक्के) कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कालावधीत १०० टक्के प्रशासकीय मान्यता व खर्च होण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी नमूद केले. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी नियोजन विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी निर्धारित केलेल्या कमाल नियतव्यय मर्यादेनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२४-२५ या आथिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७१२.०० कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५१.०० कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.७७ कोटी रुपये अशा एकूण ७६८.७७ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
विकसित भारतासाठी राज्याची अर्थव्यवस्था सन २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्याकरिता "बॉटम अप" दृष्टिकोन वापरून विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्याचा क्षेत्रनिहाय विकास दर वाढविण्याकरीता नियोजन विभागाकडून जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan) तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यांस अनुसरून मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयामार्फत स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा 'जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात येत असून याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.
