नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून कामे करताना कुशल व अकुशल कामांचे ६०:४० प्रमाण राखण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. वर्षाखेरपर्यंत हे प्रमाण राखले जाईल. रोजगार हमी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने व्हेण्डर संख्या वाढवावी म्हणजे अधिकाधिक कामे करता येतील, असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोजगार हमी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले आहे. मात्र जिल्हा परिषदेने रोजगार हमी योजनेतून घेतलेल्या मिशन भगीरथ व शाळांना संरक्षक भिंती या कामांचा तसेच मंत्रालयातून अतिकुशल अंतर्गत मंजूर केलेली ६० कोटींच्या कामांचा विचार केल्यास कुशल व अकुशल कामांचे ६०:४० प्रमाण राखण्यासाठी ५८ लाख मनुष्यदिवस निर्माण होतील अशी २३० कोटींची कामे करावी लागणार आहेत. एका वर्षात एवढी कामे करता येणे शक्य नसल्याने अधिकाऱ्यांचा हट्ट जिल्हा परिषदेला अडचणीत आणण्याची शक्यता अधिक आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेने यावर्षी जिल्ह्यात ११० कोटींचे बंधारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून उभारण्यासाठी मिशन भगीरथ प्रयास योजना सुरू केली आहे. तसेच रोजगार हमी योजनेतून जिल्हा परिषदेच्या ३५० शाळांना संरक्षक भिंत बांधण्याचा जवळपास ५० कोटींचा आराखडा तयार करून त्यातून कामे सुरू आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेने मागील आर्थिक वर्षात रोजगार हमी योजनेतून १०१ कोटींची कुशल व अकुशल कामे केली होती. म्हणजे त्यात सुमारे ६० कोटींची कामे कुशल होती. यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या मिशन भगीरथ व शाळांना संरक्षक भिंत या दोन योजनांसाठी जवळपास १५० कोटींची एकूण कामे होणार असुन त्यातील १३५ कोटींची कामे कुशल असणार आहे. तसेच राज्य सरकारने अतिकुशल कामांच्या यादीतून आमदारांसाठी जिल्हयात ६० कोटींची कामे मंजूर केली असून त्यात प्रामुख्याने कुशल कामांचा वाटा ९५ टक्के आहे. याशिवाय वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये गोठे, कांदाचाळी आदींसाठीही कुशल कामांचे प्रमाण ९० टक्के असते.
ढोबळ मानाने विचार करता वरील तीन योजनांसाठी कुशलमधून २३७ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. ही कामे करताना कुशल व अकुशलच्या कामांचे ६०: ४०चे प्रमाण राखण्यासाठी अकुशलची म्हणजे मजुरांकडून किमान १६० कोटींची कामे ग्रामपंचायत स्तरावर करावी लागणार आहे. एवढया मोठया रकमेची कामे मजुरांकडून करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून जवळपास ५८ लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेने यावर्षी केलेल्या आराखड्यानुसार वर्षभरात २४ लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून जूनअखेरीस केवळ तीन लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती झाली आहे. या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तीन महिन्याचा विचार केल्यास मनुष्य दिवस निर्मितीचे केवळ १२ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या कुशल कामांचा विचार करता या आर्थिक वर्षात रोजगार हमी योजनेतील कुशल व अकुशल कामांचे ६०:४०चे प्रमाण राखले जाण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. यामुळे कुशल कामांचे प्रमाण कमी होऊन ६०:४०चे प्रमाण राखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने व्हेण्डरची संख्या वाढवण्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे ठेकेदारांकडून केल्या जाणाऱ्या कामांना आळा बसणार आहे.
तरच शक्य....
कुशल कामे व्हेण्डर म्हणजे ठेकेदारांकडून करून घेतली जातात. त्यामुळे ठेकेदार त्यासाठी प्रयत्न करून ती वेळेत पूर्ण करतात. यामुळे कुशल कामांची देयके वेळेत सादर होतात. त्या तुलनेत अकुशल कामे मजुरांकडून करून घेतली जात असून ग्रामरोजगगार सेवकांची भूमिका त्यात महत्वाची असते. त्यामुळे ही कामे पूर्ण होण्याचा वेग तुलनेने फारच कमी असतो. तसेच शेतीचा हंगाम सुरू असताना कमी रोजंदारीमुळे मजूर रोजगार हमीच्या कामावर येत नाहीत. यामुळे जिल्हा परिषदेने उद्दिष्ट घेतलेले २४ लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती करणे अवघड असताना ५८ लाख मनुष्य दिवसरोजगार निर्मिती करणे शक्य दिसत नसल्याने मिशन भगीरथ या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे अवघड दिसत आहे. जिल्हा परिषदेने फारच हट्ट धरला तर त्यांना शाळांच्या संरक्षक भिंती, अति कुशल कामे व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची कामे या वर्षभरात पूर्णपणे बंद करून केवळ मिशन भगीरथमधील सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे केली तरच हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकते.
