छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : महाराष्ट्रामध्ये सर्वसामान्य नागरिकाला अवघ्या सहाशे रुपये ब्रासने वाळू मिळेल असा गवगवा शिंदे - फडणवीस सरकारने सुरू केल्याचे तुम्ही ऐकलेच असले. मात्र राज्याच्या एका मंत्र्याच्या तालुक्यात सरकारच्या नव्या वाळू धोरणाला सुरूंग लावला जात आहे. राजकीय दबावापोटी सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशामुळे सामान्य जनतेचे वाळू सहाशे रुपये ब्रासने खरेदी करण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील आमदार तथा राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या छुप्या 'आशिर्वादा'ने अवैध वाळू उपसा जोर धरून आहे. यासाठी खास सिल्लोड तालुक्यातील वाळू घाट सिल्लोड नगर परिषद अंतर्गत सिल्लोड शहरातील कामासाठी राखीव ठेवण्यात आल्याचा घाट घातला गेला. यात सत्तारांच्या राजकीय दबाबाखाली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप असल्यामुळे सिल्लोड तालुक्यात अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांना पाठबळ मिळते आहे. मात्र सामान्यांचे सहाशे रुपये ब्रासने वाळू खरेदीचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे.
सिल्लोड तालुक्यातील कोटनांद्रा येथील पुर्णा नदीतील गट नंबर १३७, १४०, १४१, १४२, १४३ येथील सरकारी वाळूघाटात थेट सिल्लोड नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्याकडूनच वाळूउपसा आणि वाहतुकीबाबतच्या नियमांचे तसेच इतर अटी व शर्तींचे पालन केले जात नसल्याचे ग्रामस्थांच्या तक्रारीवरून समोर आले आहे.
तक्रार अर्ज देऊन दोन आठवड्याचा काळ लोटला. तरी देखील महसूल विभागाकडून अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या सिल्लोड नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर ठोसपणे कारवाई होताना दिसून येत नाही. याला कारणीभूत सत्तारचा राजकीय हस्तक्षेप तर आहेच त्याचबरोबर महसूल प्रशासनातील काही झारीतील शुक्राचार्य व भ्रष्ट अधिकारी सुद्धा आहेत.
सिल्लोड तालुका कोटनांद्रा येथील प्रकरणाबाबत 'टेंडरनामा'कडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिनिधीने थेट सव्वाशे किलोमीटर अंतरावरील वाळूघाटाची तपासणी केली. वाळू ठेक्याची माहिती छत्रपती संभाजीनगरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळवली. यासंदर्भात कोटनांद्रा येथील माजी सरपंच संजय माणिकराव निकम व इतरांनी संबंधित महसूल विभागाकडे केलेला तक्रार अर्ज देखील मिळवला. त्यावर दोन आठवड्याचा काळ लोटल्यानंतर देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई न झाल्यामुळे तहसिल कार्यालय व उप विभागीय अधिकारी सिल्लोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस यंत्रणेवर सत्तार यांचा दबाव असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
प्रक्रिया कायदेशीर; उत्खनन बेकायदेशीर
'टेंडरनामा'कडे उपलब्ध कागदपत्रानुसार सिल्लोड तालुक्यातील कोटनांद्रा येथील पुर्णा नदीपात्रातील गट नंबर १३७, १४०, १४१, १४२, १४३ येथील सरकारी वाळूघाटाची लांबी ५५० मीटर व रुंदी ३० मीटर व खोली १ मीटर आहे. येथील उपलब्ध वाळुसाठ्यातून ५ हजार ८३० ब्रास वाळू उपसासाठी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांण्डेय यांच्या आदेशाने सिल्लोड नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना परवाना दिला होता.
सरकारी धोरणांचा आधार
वाळूघाट मिळविण्यासाठी वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबत सरकारच्या १९ एप्रिल २०२३च्या सर्वंकश धोरण जोडण्यात आले. वाळू / रेती निर्गती संदर्भात २८ जानेवारी २०२२ चे धोरण जोडण्यात आले. पर्यावरण सचिव तथा राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरणाचे सदस्य यांचेही ९ मार्च २०२३ चे पत्र जोडण्यात आले. या सर्व पत्रांची जमवाजमव करत २३ मार्च २३ रोजी सिल्लोड नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वाळू उत्खननाबाबत पत्र दिले.
असे भरले शुल्क
त्यानंतर २९ मार्च २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेमार्फत मुख्याधिकाऱ्यांना ११ एप्रिल २०२३ अखेर पैसे भरण्याबाबत कळविले होते. त्यानुसार १७ एप्रिल २०२३ रोजी सहाशे रुपये ब्राॅसप्रमाणे ५८३० ब्राॅसचे ३४ लाख ९८ हजार रुपये मुख्याधिकाऱ्यांनी भरले. तसेच सर्वेक्षण शुल्क ५ हजार, मुद्रांक शुल्क ६ हजार ९९६ व आयकर शुल्क ७२ हजार ५९ रुपये अनामत रक्कम ६ लाख ९९ हजार ६०० रुपये, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची रक्कम ३ लाख ४९ पर्यावरण शुल्क ६९ हजार ९६० रुपये, भुपृष्ठ भाडे १४ हजार ८५० रुपये भरल्यानंतर २७ एप्रिल २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांण्डेय यांच्याआदेशाने मुख्याधिकाऱ्यांना वाळूघाटाचा ताबा देण्यात आला होता.
तक्रारीकडे कानाडोळा
वाळू उपसा आणि वाहतुकीबाबतच्या नियमांचे, तसेच ईतर अटी व शर्तींचे पालन केले जात नसल्याची कोटनांद्रा येथील ग्रामस्थांच्या वतीने माजी सरपंच संजय माणिकराव निकम व इतरांनी तक्रार केल्यानंतर अर्जदारांचे समाधान करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दुसऱ्याच मजल्यावर असलेले भूविज्ञान व खनिकर्म संचनालयाचे उपसंचालक कार्यालयामार्फत ईटीएस मशीनद्वारे वाळूघाटाची संयुक्त मोजणी करून प्राप्त अहवालानुसार वाळूचा अतिरिक्त उपसा करणाऱ्या वाळूघाटधारकाकडून महाराष्ट्र जमिन महसूल अधीनियम १९६६ चे कलम ४८ (८) अन्वये कार्यवाही सूचित करणे अपेक्षित होते.
संबंधिताला नोटीस देऊन सुनावणी ठेवणे अपेक्षित होते. तरी देखील तहसिल कार्यालय सिल्लोड, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा प्रशासनाने कुठलीही मोजणी करून सुनावणी घेतलेली नाही. तसेच सिल्लोडचे तहसिलदार मी दररोज तेथील वाळूघाटावर जातो, सगळे काही बरोबर चालू असल्याचे म्हणत अर्जदाराचे तोंड दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विशेष म्हणजे तहसिलदार व उप विभागीय अधिकारी वरिष्ठांना देखील चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत, असे अर्जदार निकम यांनी सांगितले.
सिल्लोड तालुका कोटनांद्रा येथील वाळूघाटातील भ्रष्ट कारभाराबाबत तक्रारी महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी तथा अध्यक्ष तालुका सनियंत्रण समिती, तहसिलदार तथा सदस्य तालुकास्तरीय सनियंत्रण समिती यांच्याकडे देखील दाखल आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत सत्तारांचे धाबे दणाणले असून कोटनांद्रा येथील वाळूघाट बंद असल्याचे बोलले जात आहे.
विभागीय आयुक्त याकडे लक्ष देतील काय?
अर्जदार यांनी दिलेल्या तक्रारीवर त्याला न्याय देण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी वाळू वाहतूक परवाना पावत्या तसेच चा वाळूघाट चालू करते वेळी करण्यात आलेल्या मोजमापाची माहिती व वाळूघाट सुरू झाल्यापासून ते आजपर्यंत चे सीसीटीव्ही फुटेज, तसेच वाळू घाट सुरू झाल्यापासून ते आजपर्यंत किती ब्रास वाळू वाहतूक करण्यात आली आहे, याबाबतची माहिती मागविणे अपेक्षित आहे. तसेच वाळू घाटधारकाने ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये नियमाप्रमाणे वृक्ष लागवड केली आहे किंवा नाही, याबाबत सुद्धा माहिती मागणे गरजेचे आहे.
कोटनांद्रा वाळू घाट आणि डेपोवर सदर वाळू घाटधारकाने सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यंत्रणा लावलेली होती काय? वाळू वाहतूकीदरम्यान जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित होती काय? सीसीटीव्ही कॅमेरे यांचे छायाचित्रण CD स्वरुपात प्रत्येक पंधरा दिवसाला तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले होते काय? या प्रश्नांची देखील माहिती मिळवणे गरजेचे. तसेच सिल्लोड शहरात वाळूसाठ्यांवर छापेमारी करून लाखो ब्रास वाळू शहरात कुठून आली, हे ही तपासणे गरजेचे आहे.
काय म्हणतात तक्रारदार?
सिल्लोड ते कोटनांद्रा ३० किलोमीटर अंतर आहे. घाटातून वाळूउपसा केल्यानंतर गट नंबर १४६ गोपाबाई गोपीनाथ साबळे यांच्या खाजगी शेतात २ एकर ३ गुंठे जागेत साठा केला गेला. तिथून सिल्लोडला वाहतूक केली. जवळपास एक महिन्या पासून उपसा सुरू होता. एसडीएम, तहसिलदार कधीच चौकशीसाठी आले नाहीत. पोलिसांनी हातवर केले. वाळूउपशाला एक मीटरची परवानगी असताना अर्थात तीन फुटाची परवानगी असताना १५ ते २० फुट खोलात उत्खनन केले. उत्खननचा परवाना केवळ ५५० मीटर लांबी व ३० मीटर रूंदीत असताना कोटनांद्रा नदीघाटापासून सावखेडा ते बोरगाव बाजार व बोरगाव सारवणी पर्यंत एक हजार मीटर व ४० ते ४५ मीटर रुंद नदीचे पोट फाडत अतिरिक्त उत्खनन केले.
सिल्लोड ते कोटगाव रस्ता दोन महिन्यापूर्वीच केला होता. त्याची पार चाळणी झाली आहे. नदीलगत विहिरीतील पाणी आटले. नदीकाठालगत शेतजमिनी ठासळून शेतीक्षेत्र कमी झाले. ग्रामस्थांना विचारात न घेता, ग्रामसभा न घेता बोगस ग्रामपंचायत ठरावाचा आधार घेत इकडे टेंडर केवळ ५ हजार ८३० ब्रासचे होते. प्रत्यक्षात एक लाखाहून अधिक ब्रासचा उपसा झाला आहे. गावातील विद्यमान सरपंच हा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचा उपाध्यक्ष आहे. तो सत्तार गटाचा समर्थक आहे. त्यानेच तहसिलदारला जागा दाखवली. ग्रामसभा न घेता त्याने मागच्या ग्रामसभेचा दुसऱ्या विषयातील सह्या ठरावाला जोडल्या. तहसिल कार्यालयाला परस्पर देऊन टाकला आणि वाळू घाटासाठी परवाना दिला.
- संजय माणिकराव निकम, तक्रारदार
वाळू घाटातील महसूल व वन विभागाच्या नियमानुसार कोणत्याही सरकारी अधिकारी व लोकप्रतिनिधीला टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. मात्र या वाळूघाटाचे टेंडर थेट मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावे निघाले. नियमानुसार वाळूघाट उत्खनन व डेपो तयार करण्यासाठी व वाहतुकीसाठी ठेकेदार नियुक्त करण्यासाठी टेंडर काढणे बंधनकारक होते. याउलट मुख्याधिकाऱ्यानेच पैसे भरले, त्यांच्याच नावाने परवाना आणि उत्खननसाठी व वाहतुकीसाठी विनाटेंडर यंत्रणा, असे नियमात बसत नाही. एक मीटर ऐवजी ५ ते ६ मीटर अधीक उत्खनन केले. ३० मीटर ऐवजी १०० मीटर रुंदीपर्यंत खोदकाम केले. लांबी ५५० मीटर असताना एक ते दीड हजार लांबीत बेकायदेशीर उत्खनन केले.
एका खाजगी शेतात डेपो तयार केला तेथे सीसीटीव्ही फुटेज कलेक्टर, तहसिलदाराला दिले नाही. शहरात वेगवेगळ्या भागात एक ते दीडलाख ब्रास वाळू साठा केला आहे. या प्रकरणात वाहतूक करताना केवळ ५४० वाहतूक परवाने पावत्या वापरल्या. बेकायदेशीर उपसा केलेली वाळू पूर्ण तालुक्यात गरजवतांना बेभाव विकली. सत्तारांच्या नातेवाईकाचे रेडीमिक्स सिमेंट प्लॅन्टचे कारखाने आहेत. तेथील वाळूचा साठा कोठून आला हे तपासावे.
- तक्रारदार क्रमांक २
