नाशिक (Nashik) : महापालिकेने पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी धरणाच्या टेंडरला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आता भूसंपादन प्रक्रियेसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या पहिल्या बैठकीला खासदार हेमंत गोडसे यांनी दांडी मारली. तसेच कोणीही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीला जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी खुर्च्या, तर शेतकऱ्यांना साध्या सतरंजाही नसल्याने पहिली बैठक मानापमान नाट्यामुळे फिस्कटली. किकवी प्रकल्पाचा न्यायालयातील संघर्ष संपला असला तरी यापुढे रस्त्यावरील संघर्षाचा सामना करावा लागणार असल्याचे या पहिल्याच बैठकीतून समोर आले आहे.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पिंपळद परिसरात नाशिक महापालिकेची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी किकवी धरण २००९मध्ये मंजूर केले आहे. जलसंपदा विभागाने या धरणाच्या आराखड्यास मान्यता दिली असून मागील वर्षी राज्य स्तरीय तांत्रिक समितीनेही हा प्रकल्प मंजूर केला आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाचे टेंडर वैध ठरवल्यानंतर सरकारने त्याच टेंडरसह काम पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खासदार हेमंत गोडसे यांच्या पुढाकारानेजलसंपदा विभागाने त्र्यंबकेश्वर येथील श्री संत जनार्दन स्वामी आश्रमात प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांची बैठक बुधवारी बोलवण्यात आली होती. या बैठकीसाठी पिंप्री,तळवाडे, शिरसागव, धुमोडी,ब्राह्मणवाडे, पिंपळद, सापगाव यासह पंचक्रोशीतील गांवातील सुमारे २०० शेतकरी उपस्थित झाले. जलसंपदा बांधकाम उपअभियंता पांडे आणि इतर अधिकारी येथे आले होते.
बैठकीसाठी खासदार हेमंत गोडसे उपस्थित राहणार असल्याचे समजल्याने शेतकरीही मोठया संख्येने आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात खासदार गोडसे बैठकीला येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शेतक-यांचा हिरमोड झाला. बैठकीसाठी उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि कारकून उपस्थित उपस्थित असल्याने आपले म्हणने कोणापुढे मांडावा असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला. तसेच बैठकीच्या जागेवर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी मंचावर खुर्च्या ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र समोर शेतकऱ्यांना बसण्यासाठी सतरंजी देखील नव्हती. बैठकीच्या प्रारंभीच जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे यांनी शेतक-यांनी बसायचे कशावर असा सवाल केला. शेतकऱ्यांना जमिनीवर बसण्यास सांगितल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकत तेथून निघुन जाणे पसंत केले. दरम्यान, संपतराव सकाळे यांनी उपस्थित अधिका-यांना शेतक-यांच्या वतीने खडेबोल सुनावत कान उघाडणी केली. शेतक-यांना धरणग्रस्त करून देशोधडीला लावण्याचा कार्यक्रम हाती घेतल्याचा आरोप करत, हा शेतक-यांचा अवमान आहे, असे म्हणत सर्वांनी या प्रकाराचा निषेध व्यक्त केला.
किकवी नदीवर १.६ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधण्यात येणार असून प्रकल्पासाठी सुमारे १४०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असणार आहे. या धरणासाठी जवळपास ९१२ हेक्टर जमीनीचे संपादन केले जाणार आहे. त्यातील पाहणी १७२.४७हेक्टर क्षेत्र वनविभागाची आहे. भूसंपादनासाठी ६०० कोटी, तर बांधकामासाठी ८०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
आता बैठक १ जुलैस
किकवी धरणाने बाधीत होणा-या शेतक-यांशी विचारविनीमय करण्यासाठी शनिवार दिनांक 1 जुलै 2023 रोजी कृषी दिनाचे औचित्य साधत बैठक आयोजीत करण्यात आली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
शेतक-यांची कोट्यवधीची जमीन घेणारी सरकारी यंत्रणा शेतक-यांना जमीनीवर बसण्यास सांगत आहे. हा शेतक-यांचा अवमान केला आहे. याबाबत शेतकरी नाराज झाले आहेत. सरकारला शेतक-यांशी संवाद करायचा असेल तर सन्मानाची वागणूक देण्याची आवश्यकता आहे.
- संपतराव सकाळे, प्रकल्प बाधित शेतकरी
