मुंबई (Mumbai) : बिहारमधील भागलपूर येथील कोसळलेल्या पुलाचे बांधकाम केलेल्या मे. एस. पी. सिंगला कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीला मुंबईतील गोरेगाव - मुलुंड जोडरस्त्यावरील उड्डाणपूल आणि उन्नत पुलाचे टेंडर देण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे. तरी सुद्धा मुंबई महापालिका प्रशासनाने या कंत्राटदाराबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. या कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याचे काम महानगरपालिकेतील काही अधिकारी करीत असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. या कंत्राटदाराची दक्षता विभागामार्फत चौकशी करून त्याचे पुढील काम रद्द करावे, त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, तसेच त्याला काळ्यायादीत टाकावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
स्थायी समितीच्या २० डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत गोरेगावमधील रत्नागिरी हॉटेल चौकमधील प्रस्तावित सहापदरी उड्डाणपूल, मुलुंड खिंडीपाडा परिसरातील प्रस्तावित उच्चस्तरीय उन्नत मार्ग आणि डॉ. हेडगेवार चौकातील सहापदरी उड्डाणपुलाच्या कामांचे ५८४.२७ कोटी रकमेचे टेंडर मे. एस. पी. सिंगला कन्स्ट्रक्शन कंपनीस मंजूर करण्यात आले आहे. गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता हा मुंबई महानगरपालिकेचा एक मोठा प्रकल्प असून त्यामुळे पूर्व – पश्चिम उपनगरांना जोडणारा चौथा जोडरस्ता मुंबईकरांना उपलब्ध होणार आहे. अत्यंत गुंतागुंतीच्या या प्रकल्पाची मांडणी चार टप्प्यात करण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यात गोरेगाव येथे रत्नागिरी हॉटेलजवळ १,२६५ मीटर लांबीचा सहा पदरी उड्डाणपूल, मुलुंड खिंडीपाडा येथे उच्चस्तरीय चक्रिय उन्नत मार्ग आणि मुलुंडच्या डॉ. हेगडेवार चौकात १,८९० मीटर लांबीचा सहा पदरी उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे.
या तीन पुलांसाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये टेंडर देण्यात आले होते. सध्या हे काम सुरू असून हे काम करणारा ठेकेदार आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. बिहारमधील भागलपूर येथील कोसी नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या पुलाचे चार खांब ४ जून रोजी कोसळले. यापूर्वीही काम सुरू असताना हा पूल कोसळला होता. गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्त्याचे काम करीत असलेल्या कंपनीने भागलपूर येथील कोसळलेल्या पुलाचे काम केल्याचा गंभीर प्रकार रवी राजा यांनी उघडकीस आणला होता. याप्रकरणी राजा यांनी महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्रही पाठवले होते. या कंत्राटदार कंपनीकडून गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्त्यांतर्गत पुलाचे काम काढून घ्यावे आणि या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, उर्वरित काम दुसऱ्या कंपनीला द्यावे, अशी मागणीही राजा यांनी केली होती. मात्र आयुक्तांनी या ठेकेदारावर कारवाई करण्यास नकार दिला होता.
संबंधित कंपनीस पुलांच्या कामाचे ५८४.२७ कोटी रकमेचे टेंडर दिले आहे. त्याबाबतचे कार्यादेश १४ जानेवारी २०२२ रोजी देण्यात आले होते. ३६ महिन्यांच्या कालावधीत काम पूर्ण करण्याची अट होती. काम सुरू होऊन १७ महिने झाले. सुमारे ४० टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते; तरीही केवळ २० टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. कामासाठी महापालिकेने १३.५० कोटी संबंधित कंत्राटदाराला दिलेले आहेत, अशी माहिती रवी राजा यांनी दिली.
बिहार राज्यातील पुलाच्या घटनेवरून संबंधित कंपनीच्या कामाचे स्वरूप निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मुंबईतही अशा घटनेची पुनरावृत्ती नाकारता येत नाही. ही कामे अत्यंत धीम्या गतीने होत असतानाही महापालिकेतील उच्चस्तरीय अधिकारी संबंधित कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याची भूमिका बजावत आहेत. बिहार राज्यातील घटनेवरून संबंधित कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे, असे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.
