नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत राबवल्या जात असलेल्या जलजीवन मिशनच्या (Jal Jeevan Mission) कामांचे आराखडे, टेंडर सुरवातीपासून वादात असून, आता जिल्हाभरात कार्यादेश दिलेल्या ठेकेदारांपैकी (Contractors) फारच थोडे प्रत्यक्ष काम करीत असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. भलतेच लोक पाणी पुरवठा योजनांची कामे करीत असून काही ठिकाणी तर ग्रामीण पुरवठा विभागाचे शाखा अभियंताच सर्व कामाची जबाबदारी उचलताना दिसत आहेत. यामुळे ठेकेदार कोण व शाखा अभियंता कोण, असा प्रश्न संबंधित ग्रामपंचायतींपासून ते तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पडत असतो.
त्यात दिंडोरी तालुक्यात हे प्रमाण सर्वाधिक असून तेथे १०४ पाणी पुरवठा योजनांपैकी ७८ ठिकाणी कार्यादेश दिलेले ठेकेदार शोधूनही सापडत नसल्याचे चित्र आहे. भविष्यात या योजनांबाबत काही अडचणी निर्माण होऊन चौकशा लागल्या तर त्याचा त्रास मूळ ठेकेदारांना होऊ शकतो, यामुळे ते धास्तावले आहेत. मात्र, शाखा अभियंत्यांना नाराज केल्यास इतर कामांना त्रास होईल, यामुळे ते शांतपणे सहन करीत असल्याची चर्चा आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनच्या १२२२योजनांना कार्यादेश दिले असून त्यातील जवळपास ७७ कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. या सुरू न झालेल्या ७७ कामांपैकी २२ कामांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे बदल करण्यात आले असून त्या बदलांना मान्यता घेण्यासाठी मंत्रालयात प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत.
या पाणी पुरवठा योजनांची टेंडर प्रक्रिया राबवताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्या असून ठराविक ठेकेदारांना मोठ्या संख्येने कामे देण्यात आली आहेत. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ठरवून दिलेल्या प्रमाणात कामे मिळाली नाहीत. त्याचप्रमाणे योजनेचा आराखडा तयार करताना प्रत्यक्ष पाहणी न करणे, उद्भव विहिरींसाठी जागा निश्चित न करणे, वनविभाग, जलसंपदा विभाग यांच्या जागेत विहिरीसाठी आराखड्यापूर्वी परवानगी न घेणे, खासगी शेतकऱ्यांच्या जागेत उद्भव विहीर प्रस्तावित करण्यापूर्वी जागा हस्तांतरित न करणे यामुळे योजनेचे काम प्रत्यक्ष सुरू करताना अनेक अडचणी येत आहेत.
त्यातच एकेका ठेकेदाराकडे अनेक कामे असल्यामुळे त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने उपठेकेदारांना ती कामे करण्यास दिली आहेत. मुळात टेंडर नोटिसनुसार कार्यादेश मिळालेल्या ठेकेदारास दुसऱ्या ठेकदाराची नियुक्ती करता येत नाही. तरीही इतर ठेकेदार काम करीत आहेत.
टेंडरमधील अटीशर्तीप्रमाणे काम होते किंवा नाही हे बघण्याची जबाबदारी शाखा अभियंत्यांची असताना शाखा अभियंता या ठेकेदारांकडील अधिकची कामे आपली मुले, नातेवाईक मित्र यांच्याकडून करवून घेत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे अशा कामांच्या ठिकाणी ना मूळ ठेकेदार कधी फिरकत आहे, ना उपठेकेदार फिरत आहेत. याठिकाणी कामांचे मोजमापही शाखा अभियंताच घेतात व त्या मोजमापाची तपासणीही शाखा अभियंताच करीत असल्याचे चित्र सर्रास दिसत आहे.
या कामांची पाहणी करण्यास कोणी अधिकारी गेले तर तेथे ठेकेदाराऐवजी शाखा अभियंताच कामे दाखवताना दिसतात. याबाबत त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने काम करू नका, असे सांगण्याचा प्रयत्न केल्यास, दिंडोरी तालुक्यात आमदारांचा वरदहस्त असल्याचे सांगत उघडपणे समर्थन केले जात आहे. यामुळे अधिकारीही हतबल झाल्याचे दिसत आहे.
कामाच्या दर्जाचे काय?
ठेकेदारांनी केलेली कामे दर्जेदार आहेत किंवा नाही यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शाखा अभियंत्यांची आहे. मात्र, शाखा अभियंताच ठेकेदार होऊ बघत असतील तर त्या कामांच्या दर्जाचे काय, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे. एकट्या दिंडोरो तालुक्यातील १०४ पैकी ७७ कामे मूळ ठेकेदार करीत नसून त्या कामांचा दर्जा सुमार असूनही शाखा अभियंत्यांकडून त्या कामांची पाठराखण केली जात असल्याचा स्थानिक अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे.
इतर तालुक्यांतही कमी अधिक प्रमाणात हे प्रकार आहेत. या दर्जाहीन कामांची देयके काढून घेतल्यानंतर भविष्यात काही अघटित घडल्यास त्याची जबाबदारी मूळ ठेकेदारांवर येणार आहे. यामुळे टेंडरमध्ये अट नसली तरी त्यात दुरुस्ती करून ठेकेदारांना उपठेकेदार नेमण्याची परवानगी द्यावी. म्हणजे त्या कामाची जबाबदारी उपठेकेदारांवर राहील. परिणामी कामाचा दर्जा राखण्यास मदत होईल, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अँप विकसित केले असून त्यावर कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर फोटो, व्हिडिओ टाकणे बंधनकारक आहे. तसेच त्रयस्थ संस्थेकडून या कामांचे परीक्षण करवून घेतले जात आहे. मात्र, शाखा शाखा अभियंताच काम करीत असेल व त्या संस्थेच्या कामाचे देयक या शाखा अभियंत्यांच्या सहीशिवाय निघणार नसेल, तर त्या त्रयस्थ संस्थेच्या अहवालास काहीही अर्थ नाही, असे बोलले जात आहे. यामुळे या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी या शाखा अभियंत्यांचे तालुके बदल करण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
