पुणे (Pune) : मुंबई (Mumbai), पुण्यासारख्या (Pune) ठिकाणी घर घेण्यासाठी नागरिक आपल्या आयुष्याची कमाई लावतात. अशा प्रसंगी फसवणूक झाल्यास खूप मोठा धक्का बसतो. याबाबतच्या मोठ्या तक्रारी येत होत्या. मात्र, 'रेरा'च्या स्थापनेमुळे याला मोठा आळा बसला आहे, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी बुधवारी केला.
ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीजच्या (एआयएफओ रेरा) नियामक मंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी ‘महारेरा’चे (MahaRERA) अध्यक्ष तथा फोरमचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांच्यासह देशभरातील १५ रेरा प्राधिकरणांचे अध्यक्ष, सदस्य उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र हे खऱ्या अर्थाने रेराचे जन्मस्थान आहे. २५ वर्षांपासून ग्राहक संघटना, कार्यकर्त्यांची विशेषतः मुंबईत स्थावर संपदेबाबत नियामक व्यवस्था असावी, अशी मागणी होती. राज्य सरकारही त्याबाबत गांभीर्याने विचार करत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने रेरा कायदा केल्याबरोबर या संधीचा लाभ घेत राज्याने ‘महारेरा’ची स्थापना केली.
संपूर्ण देशात रेरा अंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पातील ४० टक्के प्रकल्प ‘महारेरा’कडे नोंदणी झालेले आहेत. यातूनच महाराष्ट्रातील या कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असल्याचे दिसून येते. बांधकाम, स्थावर संपदा व्यवसायाचे नियमन करणे हा रेरा स्थापनेमागचा उद्देश नाही, तर या क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालताना जे खरेच चांगले काम करतात त्यांना प्रोत्साहन देणे हा मूळ उद्देश आहे. हे काम महारेरा कडून अतिशय उत्तम पद्धतीने होते आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले...
- राज्य सरकारद्वारे नागरिक, क्रेडाई-एमसीएचआय यासारख्या संस्थांचेही या कायद्याविषयी विचार जाणून घेतले जातात.
- त्यामुळे ‘महारेरा’ला विकासक, बांधकाम व्यावसायिकांचा विरोध न होता सहकार्यच होते.
- महत्त्वाचे म्हणजे फसवणुकीविषयीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे घर खरेदीदार नागरिकही समाधानी आहेत.
- गृहप्रकल्पाच्या जाहिरातीमध्ये पूर्वी बिल्टअप, सुपर बिल्टअप असे उल्लेख करून ग्राहकांची फसवणूक होत असे.
- आता जाहिरातीतील महारेरा कार्पेट एरियाचा उल्लेख होत असल्याने फसवणुकीला वाव राहिला नाही.
महाराष्ट्राने सर्वप्रथम रेराची स्थापना केली. त्यानंतर देशातील एकूण २५ राज्यात ‘रेरा’ची स्थापना झाली आहे. ‘महारेरा’च्या स्थापनेपूर्वी बांधकाम प्रकल्प रखडण्याचे प्रमाण २५ टक्के होते ते आता तीन टक्क्‍यांवर आले आहे. ‘महारेरा’ने प्रकल्प मंजुरी, अर्ज आदी सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केल्यामुळे वेगाने मंजुरी दिली जात आहे. नागरिकांच्या फसवणुकीच्या तक्रारीतही मोठी घट झाली आहे.
- अजोय मेहता, अध्यक्ष, ‘महारेरा’
