मुंबई (Mumbai) : 'मेट्रो ६' या 'स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी' या मार्गिकेला डबे पुरवण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. 'एमएमआरडीए' पहिल्या टप्प्यात १०८ डबे खरेदी करणार असून त्यासाठी सुमारे ९८९ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. तसेच 'मेट्रो ६'च्या कारशेडच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. लवकरच या कामासाठी सुद्धा टेंडर मागविण्यात येणार आहे.
'मेट्रो ६' या १२.३ किमी मेट्रो मार्गाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. ही मार्गिका पश्चिम उपनगरांना पूर्व उपनगरांशी जोडणारी उन्नत मार्गिका आहे. १५.८ किमी लांबीच्या या मार्गिकेवर एकूण १३ स्थानके आहेत. सुमारे ६ हजार ६७२ कोटी इतका खर्च या मार्गिकेसाठी येणार आहे. या स्थानकांदरम्यान सहा डब्यांची मेट्रो धावणार आहे. या मेट्रोचे डबे पुरविण्यासह त्यांची चाचणी करणे व मेट्रो चालकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 'एमएमआरडीए'ने टेंडर काढले आहे. 'एमएमआरडीए' पहिल्या टप्प्यात १०८ डबे खरेदी करणार आहे. सहा डब्यांनुसार एकूण १८ गाड्या मागविल्या जात आहेत. त्यासाठी ९८९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ठेकेदाराला डबे यशस्वी चाचणीसह आणि चालकांच्या प्रशिक्षणासह १५९ आठवड्यांत पुरविण्यात येतील. ३१ जुलै २०२३ ही टेंडर भरण्याची अंतिम तारीख आहे.
या मेट्रो गाडीच्या सहा डब्यांची एकूण प्रवासी हाताळणी क्षमता २,२८० असेल तर ३१६ प्रवासी बसू शकतील. ही गाडी कमाल ताशी १५० किमी, सरासरी ताशी ९० किमी व वळणदार रस्त्यावर सरासरी ताशी ३५ ते ५० किमी वेगाने धावू शकणारी असावी. या मार्गिकेवरील फलाटांची लांबी १३८.२० मीटर व रुंदी ८ ते १२ मीटर असेल. तसेच रेल्वे रुळांपासून उंची १०७५ ते १०९५ मिलिमीटर इतकी आहे. हे सर्व ध्यानात घेत डब्यांची आखणी करावी, असे 'एमएमआरडीए'ने टेंडरमध्ये म्हटले आहे.
'मेट्रो ६' मधील कारशेड कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ही मार्गिका २०२५ मध्ये वाहतूक सेवेत दाखल करण्याचा 'एमएमआरडीए'चा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा 'एमएमआरडीए'च्या ताब्यात दिली असून 'मेट्रो ६'च्या कारशेडच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता लवकरच कारशेडच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. लवकरच या कामासाठी टेंडर मागविण्यात येणार आहे. मात्र ही जागा कमी पडत असून आणखी ७ हेक्टर जागा मिळावी अशी मागणी 'एमएमआरडीए'ने राज्य सरकारकडे केली आहे.