मुंबई (Mumbai) : कोरोना काळात मुंबई महापालिकेने जम्बो कोविड सेंटर सुरू केले. हे कोविड सेंटर चालवण्याचे टेंडर लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला देण्यात आले. यासंबंधीच्या कागदपत्रांवर महापालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल आणि तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या सह्या आहेत. हे पत्र भाजपाचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी ट्वीट केले आहे. त्यामुळे आता आयुक्त चहल हे सुद्धा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कोविड सेंटर घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होताच, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्ती सुजित पाटकर यांच्याशी संबंधित कंपनीसह इतर 15 ठिकाणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) छापेमारी केली. मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्ती आणि शिवसेना सचिव सूरज चव्हाण यांच्यासह महापालिकेतील कंत्राटदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील घर आणि कार्यालयांवर ईडीने छापे टाकले.
सुजीत पाटकर यांच्या लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला 3 जुलै 2020 रोजी कोविड केंद्रांसाठी टेंडर देण्यात आले होते. तथापि, जेव्हा हे टेंडर दिले गेले तेव्हा ही कंपनी अस्तित्वातच नव्हती, असा दावा भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी यापूर्वीच केला आहे. सूरज चव्हाण या आदित्य ठाकरे यांच्या निकटवर्तीयाच्या मदतीने कोरोना काळात कोविड सेंटरचे टेंडर दिले गेले, असा आरोप देखील करण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेने एका वर्षाच्या कालावधीत वेगवेगळ्या दरात बॉडी बॅग खरेदी केल्या होत्या, २०२० मध्ये प्रति बॅग ६,८०० रुपये आणि २०२१ मध्ये ६०० रुपये. ईडीतील सूत्रांनी सांगितले की, एकाच कंपनीने बॉडी बॅगचा पुरवठा केला होता. इतरांना प्रति व्यक्ती २,००० रुपये, परंतु महापालिकेने यासाठी ६,८०० रुपये दिले. तत्कालीन महापौरांच्या सूचनेवरून हे टेंडर देण्यात आले होते. ईडी अधिकाऱ्यांना असेही आढळून आले की महापालिकेने खुल्या बाजारापेक्षा २५-३०% जास्त दराने औषधे खरेदी केली, असाही आरोप आहे.
दरम्यान, महापालिकेत नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत तब्बल 12 हजार कोटी रुपयांची अनियमितता झाली असल्याची ठपका महालेखापालने (कॅग) ठेवला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमली आहे. कॅगने अनियमिततेचा ठपका ठेवल्यानंतर याची विशेष समिती नेमून चौकशी करावी, अशी मागणी अंधेरी पश्चिमचे भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यानी कॅगच्या अहवालानुसार पालिकेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नेमली. विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हा शाखेचे सह पोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
