नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार २.० योजनेत निवड झालेल्या नाशिक जिल्ह्यातील २३१ गावांमध्ये जलसंधारणाची २९४३ कामे प्रस्तावित करण्यात आली असून त्यासाठी २०६.४७ कोटींच्या खर्चास व या आराखड्यास जलयुक्त शिवार २.० योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे.
राज्य सरकारने २०१५ ते २०१९ या काळात जलयुक्त शिवार योजनेतून २२ हजार ५९३ गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे करून २० हजार ५४४ गावे जलपरिपूर्ण केली आहेत. या योजनेतून २७ लाख टीसीएम (सघमी) पाणीसाठा क्षमता निर्माण करण्यात आल्या. सरकारने पुन्हा जलयुक्त शिवाय अभियान २.० ही योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यात गावातील पाण्याचा ताळेबंद करून त्यानुसार मृद व जलसंधारण, पाण्याचा शाश्‍वत स्त्रोत उपलब्ध करणे, पाण्याचा अतिवापर झालेल्या भागात भूजल पातळी वाढवणे ही कामे केली जाणार आहेत. यासाठी भूजल पातळी व अवर्षणग्रस्त भाग या निकषांवर गावांची निवड केली जाणार आहे. नवीन योजनेनुसार प्रत्येक गावाचा जलआराखडा तयार करून त्यानुसार गावात पाणलोट विकास करणे, जलसंधारण करणे, अपधाव रोखणे आदी कामे केली जाणार आहेत. तसेच पाणी साठवण्यासाठी शेततळे उभारणे, प्लॅस्टिक अस्तरीकरण करून पाणी साठवणे, सूक्ष्मसिंचन, मूलस्थानी जलसंधारण, सामूहिक पद्धतीने समन्याय तत्वाने सिंचन व्यवस्था करणे, पाणी साठवलेल्या प्रकल्पांवर शेतकऱ्यांच्या सहभागातून सिंचन व्यवस्थापन करणे आदी कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
नव्या योजनेतून जलसाक्षरतेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. या जलसाक्षरतेमुळे पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी सर्व संबंधित कार्यकारी अभियंता तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र देऊन जलयुक्त शिवार २.० योजनेसाठी गावांची निवड करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच जलयुक्त शिवार २.० या योजनेत प्रामुख्याने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व अटल भूजल योजनांमध्ये निवड झालेल्या गावांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जलयुक्त शिवार २.० योजनेसाठी सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार जलसंधारण विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील २३१ गावांची निवड करण्यात आली आहे.या गावांचे जल आराखडे मे मध्ये तयार करण्यात आल्यानंतर त्यांना तालुकास्तरीय समितीने मान्यता2 दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला नुकतेच मान्यता देण्यात आली. या मान्यता दिलेल्या आराखड्यानुसार जिल्हयात मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद जलसंधारण विभाग, उपवनसंरक्षक विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग व कृषी विभाग जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करणार आहेत.
यंत्रणानिहाय कामे व निधी (कोटी रुपये)
विभाग कामे निधी
मृद व जलसंधारण : १८३ ६३
जि.प. जलसंधारण: ३२५ ६९
उपवनसंरक्षक : ७३६ ३७
भूजल सर्वेक्षण : ३०० १२
कृषी : १३९९ २३
