नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून कामे करताना जिल्हा परिषद व इतर अंमलबजावणी यंत्रणांकडून केवळ ९०:१० व ९५:०५ असे कुशल व अकुशलचे प्रमाण असलेल्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आता कुशल कामांचे प्रमाण अधिक असणारी कामे करणाऱ्या व्हेंडरच्या यादीत नवीन ठेकदारांना सामावून घेणे बंद केले आहे. यामुळे अंमलबजावणी यंत्रणा मजुरांचे प्रमाण अधिक असणाऱ्या कामांना प्राधान्य देऊन रोजगार हमी कायद्यातील ६०: ४०चे प्रमाण राखले जाईल, अशी त्यांना अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून ग्रामीण भागातील मजुरांना काम मिळावे तसेच ग्रामीण भागात मालमत्तांची निर्मिती व्हावी यासाठी सरकारने वैयक्तिक लाभाच्या व सार्वजनिक कामांचा या योजनेत समावेश केला असून दोन्ही प्रकारची कामे व्हावीत, यासाठी कुशल व अकुशल कामांचे ६०:४० असे प्रमाण ठरवून दिले आहे.
अंमलबजावणी यंत्रणांनी केवळ यंत्राने कामे करून पैसे काढून घेऊ नये यासाठी सरकारने कुशल व अकुशल प्रमाण राखणे बंधनकारक केले आहेच, शिवाय हे प्रमाण असल्याशिवाय कुशलच्या कामांचा निधी दिला जात नाही. अकुशल कामे मजुरांकडून केली जात असली तरी कुशल कामे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून व्हेण्डरला परवानगी दिली जाते.
या व्हेंडरच्या यादीत समावेश असल्याशिवाय कोणालाही रोजगार हमी योजनेची कुशल कामे करता येत नाहीत. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आतापर्यंत ६० व्हेंडरची नावे यादीत समाविष्ट केली आहेत. तसेच १८ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. मात्र, मागील दोन महिन्यात जिल्हाभरात केवळ कुशल कामांना प्राधान्य देण्याचा पायंडा बघून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सावध भूमिका घेतल्याचे समजते. यामुळे त्यांनी जिल्हा परिषदेला केवळ ९०:१० व ९५:०५ प्रमाण असलेल्या कामांऐवजी अधिकाधिक मजुरांकडून करता येतील, अशी आराखड्यातील कामे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेनेही ६०:४०चे प्रमाण राखण्याचे आश्वासन दिल्याचे समजते. मात्र, जिल्हाधिकारी कायालयाने रोजगार हमीची कुशल कामे करण्यासाठी यादीत नवीन व्हेंडरची नावे समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यात रोजगार हमीची कुशल कामे करण्यासाठी यादीत नवीन व्हेंडरचा समावेश करणे बंद केल्यास कुशल कामे कमी होतील व ६०:४० प्रमाण राखले जाईल, असा अंदाज आहे.
